AgricultureJalandharPunjab

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 113 ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ—ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ

ਕਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 122 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ—ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ
ਜਲੰਧਰ (ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵਲਾ)
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 113 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

‘ਅੰਨਦਾਸ’ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ‘ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 6 ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 6 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 157 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 122 ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 41 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ‘ਤੇ 60 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 13 ਕਰੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਰਐਮ ਸਕੀਮ 2021-22 ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1451 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1278 ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ 760 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 348 ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਲਾਲੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

 

 

Sidhi Galbaat
Sidhi Galbaat
Sidhi Galbaat
Sidhi Galbaat

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!