27.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਜਲੰਧਰ (ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵਲਾ)
ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਕਾਮਨ ਇਫਲੂਐਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਸੀਈਟੀਪੀ) ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੇਨਈ ਆਧਾਰਿਤ ਏਜੰਸੀ ਐਮ/ਐਸ ਈਕੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ (ਲੈਟਰ ਆਫ ਇਨਟੈਂਟ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 27.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 70%, 15% ਅਤੇ 15% ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੀਈਟੀਪੀ, ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ 2009 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੀਈਟੀਐਸ/ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫ਼ਸਰ ਕੇ ਸੀ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ/ਉਦਯੋਗਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ 59 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
