ActionJalandharPunjab

ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

*ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ*
*ਕਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਟਰ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਪੀਲ*
ਜਲੰਧਰ *ਗਲੋਬਲ ਆਜਤੱਕ*(ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵਲਾ)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ, ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ‘ਤੇ ਜਲੰਧਰ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਐਨਐਚ 70 ਨੂੰ ਚਹੁੰ-ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 379.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਐਸਡੀਐਮ ਨਕੋਦਰ ਵੱਲੋਂ 23.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਸਡੀਐਮ ਜਲੰਧਰ-2 ਵੱਲੋਂ 115.12 ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਫਿਲੌਰ ਵੱਲੋਂ 27.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-70 ਨੂੰ ਚਹੁੰ-ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 83 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੈਂਡ ਇਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਲਈ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਟਰਾਂ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਇਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਟਰ ਪਾਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜ਼ੀਸ਼ਨ (ਸੀਏਐਲਏ) ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 3ਈ2 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਧਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Sidhi Galbaat
Sidhi Galbaat
Sidhi Galbaat
Sidhi Galbaat

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!