ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ
ਜਲੰਧਰ, 7 ਅਗਸਤ (ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵਲਾ)
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਸੀਈਟੀਪੀ) ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ 59 ਟੈਨਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਸੀਈਟੀਪੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕੜ, ਪੀਜੀਓ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਚੀਫ਼ ਸਾਇੰਸਟਿਸਟ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਦਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਸਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਜਲੰਧਰ ਜਿਤਿਨ ਵਾਸੂਦੇਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਈਟੀਪੀ ਕੇਸੀ ਡੋਗਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਟੈਨਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਈਟੀਪੀ ਨਵੀਨਤਮ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਟੈਨਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੀਈਟੀਐਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 28.07.2021 ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੀਈਟੀਐਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਮ੍ਹਾ ਮਿਤੀ 09.08.2021 ਹੈ।
ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਸੀ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ-1 ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ “ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਕਾਮਨ ਇਫਲੂਐਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਸੀਈਟੀਪੀ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਵਰਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੈਧ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਸੀਈਸੀਪੀ ਦੇ ਰਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਗਠਿਤ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ -ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਏਜੰਸੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੇਬੀਆਰ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ -ਰਖਾਅ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੇਬੀਆਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਕਮਾਤਰ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
