ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਜਲੰਧਰ (ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵਲਾ)
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿੱਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ 84 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਏਟੀਪੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 2 ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਸਮੇਤ ਚੌਰਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਆੜ ਚ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਪੀਐਸ ਈਸ਼ਰ, ਅਰੂਸ਼ੀ ਗਰਗ, ਵਿਕਾਸ ਮੋਹਨ ਗੁਪਤਾ, ਐੱਚਕੇ ਅਰੋਡ਼ਾ, ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਵੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
