JalandharPunjab

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 466.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ

ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਿਆ ਕਬਜ਼ਾ

*ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ*
ਜਲੰਧਰ *ਗਲੋਬਲ ਆਜਤੱਕ* (ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵਲਾ)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ, ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਐਨਐਚ 70 ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 466.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਐਸਡੀਐਮ ਨਕੋਦਰ ਵੱਲੋਂ 26.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਸਡੀਐਮ ਜਲੰਧਰ-2 ਵੱਲੋਂ 119 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਫਿਲੌਰ ਵੱਲੋਂ 27.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-70 ਨੂੰ ਚਹੁੰ-ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 95.50 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੈਂਡ ਇਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਲਈ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਟਰਾਂ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਇਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਟਰ ਪਾਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜ਼ੀਸ਼ਨ (ਸੀਏਐਲਏ) ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 3ਈ2 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਧਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Sidhi Galbaat
Sidhi Galbaat
Sidhi Galbaat
Sidhi Galbaat

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!