*ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣੂ*
ਜਲੰਧਰ *ਗਲੋਬਲ ਆਜਤੱਕ*
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਰਵੀ ਸਰੀਨ, ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
