ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੀਹ ਲੱਖ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਜਲੰਧਰ (ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵਲਾ)
ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ਼ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਯੋਗ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਦੀਵਾਨੀ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਲੇਮ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਪਾਂਊਡੇਬਲ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। A ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 21, ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ ਫਿਲੋਰ ਵਿਖੇ 1, ਕੁੱਲ 24 ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 13942 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4624 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰੁਪਏ -219122558 /- (21ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ 558/- ਰੁਪਏ) ਦੇ ਝਗੜੇ ਮੁਕਾਏ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 21 ਬੈਂਚਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੀਜੇਐੱਮ. ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, ਸੀਜੇਐਮ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਸ ਦੇ 2 ਕੇਸ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 13 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਲਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੈੱਕ ਬਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਦੁਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਿਤੀ 12.03.2022 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਦਲਾਤੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੀਜੇਐੱਮ. ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਚੱਜੇ ਹੱਲ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
