JalandharLegal authorityPunjab

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ

*ਕੁੱਲ 10,957 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 3648 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਕਰਵਾਏ*
ਜਲੰਧਰ *ਗਲੋਬਲ ਆਜਤੱਕ*
ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਦੀ ਯੋਗ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਦੀਵਾਨੀ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਲੇਮ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ  ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 20, ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ 2 ਕੁੱਲ 24 ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 10,957 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3648 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰੁਪਏ 251568302/-(25 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ 302 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਝਗੜੇ ਮੁਕਾਏ ਗਏ।

ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 20 ਬੈਂਚਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੀਜੇਐੱਮ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, ਸੀਜੇਐਮ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ  ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਦੁਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਿਰ ਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 13.08.2022 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 138 ਐਨਆਈ ਐਕਟ ਦੇ  ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ 1 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚਾ  ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾਮੰਡਲਮ  ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਜੇਐਮ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਚੱਜੇ ਹੱਲ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ’ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Sidhi Galbaat
Sidhi Galbaat
Sidhi Galbaat
Sidhi Galbaat

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!