ਇੱਕ 61 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਇਆ
ਜਲੰਧਰ (ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵਲਾ)
ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼-ਜੱਜ-ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਦੀ ਯੋਗ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਦੀਵਾਨੀ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਲੇਮ ਕੇਸਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਪਾਂਊਡੇਬਲ ਕੇਸਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ‘ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 18, ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ 3 ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ 1, ਕੁੱਲ 21 ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 7525 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1369 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 260289295 (26 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ 295) ਰੁਪਏ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 18 ਬੈਂਚਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀਜੇਐੱਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ 61 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਚਾਰ ਕੇਸ, ਜੋ ਕਿ 2005 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਲਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਦੁਆਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਿਤੀ 11.12.2021 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਦਲਾਤੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ, ਯੁਕਤੀ ਗੋਇਲ, ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ (ਸਮੂਹ ਮਾਣਯੋਗ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ) ਬੀਐਸ ਦਿਓਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੇਵੀ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਮੋਹਨ ਭੱਟੀ, ਦਮਨਦੀਪ ਕਮਲਹੀਰਾ, ਆਰਐਸ.ਤੇਜੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ, ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਹਿਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਮਨੂ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ (ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ), ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਫਿਲੌਰ ‘ਤੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਸਡੀਜੇਐਮ ਨਕੌਦਰ, ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਾਜਬਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨਕੋਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਜੇਐੱਮ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਕੇ ਸੁਚੱਜੇ ਹੱਲ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
