ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ-ਵਿਜਿਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ
ਜਲੰਧਰ (ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵਲਾ)
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 12,490 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਰਾਂ, ਬੈਨਰਾਂ, ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ, ਐਨਐਚਏਆਈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਜੰਗਲਾਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਾਸੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 40 ਕੰਧ ਲਿਖਤਾਂ, 5500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਰ, 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਨਰ ਅਤੇ 650 ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 35 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਧ ਲਿਖਤਾਂ, 1200 ਪੋਸਟਰ, 550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਨਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ 20 ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ-ਵਿਜਿਲ ਐਪ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 100 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 70 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੋਂ 30 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ 25 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
