ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜਲੰਧਰ (ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵਲਾ)
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਦੀ ਯੋਗ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਸਮੂਹ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੀਜੇਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਟ੍ਰੇਸ–ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁੱਦਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।
ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੀਜੇਐਮ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 41-ਏ ਸੰਬੰਧੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕੀਲ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਔਰਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼, ਏਸੀਪੀ ਅਤੇ ਜਗਨ ਨਾਥ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
