अधिकारियों ने बताया कि नई पॉलिसी में चार्जिंग बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए परिवहन विभाग रिंग रोड, आउटर रिंग रोड के साथ-साथ फ्लाईओवर के नीचे चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। साथ ही, सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 15 से 30 लाख रुपये की सब्सिडी का भी प्रस्ताव है।
दिल्ली को ईवी राजधानी बनाने के लिए जल्द ही चार्जिंग स्टेशनों की कमी दूर की जाएगी। नई ईवी पॉलिसी में सबसे ज्यादा जोर चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने पर है। दिल्ली में ई-वाहनों की खरीद नहीं बढ़ने की सबसे बढ़ी वजह चार्जिंग स्टेशनों की कमी का होना भी है।
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नई पॉलिसी में सभी नई इमारतों की पार्किंग में कम से कम 20 फीसदी जगह पर ईवी चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। इस प्रावधान को लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों को शामिल किया जाएगा। पाॅलिसी के तहत यह लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक 13,200 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए जाएं। इससे हर पांच किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित होगा।
अन्य देशों की तुलना में कम स्टेशन
