गुरुवार से अगस्त महीने की शुरुआत हो रही है और इसके साथ ही कई ऐसे नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिनका सीधा असर आम लोगों के जीवन पर पड़ेगा। इनमें डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग सुविधाएं, बीमा कवर और घरेलू गैस की कीमतों जैसे अहम विषय शामिल हैं।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की ओर से यूपीआई (UPI) उपयोगकर्ताओं के लिए 1 अगस्त से एक नया नियम लागू किया जा रहा है, जिसके तहत अब कोई भी यूजर एक दिन में केवल 50 बार ही अपने खाते का बैलेंस चेक कर सकेगा। यदि किसी यूजर के पास एक से अधिक यूपीआई एप्लिकेशन हैं, तो प्रत्येक एप पर अलग-अलग 50 बार तक ही बैलेंस देखा जा सकेगा। इस बदलाव का उद्देश्य सिस्टम पर अनावश्यक लोड को कम करना है।
इसके अलावा, ऑटो डेबिट सुविधा यानी ऑटो पे मोड में भी बदलाव किया गया है। अब यह सुविधा पूरे दिन सक्रिय नहीं रहेगी, बल्कि केवल सुबह 10:00 बजे से पहले, दोपहर 1:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक और रात 9:30 बजे के बाद ही भुगतान प्रक्रिया स्वचालित रूप से पूरी होगी। साथ ही, यूपीआई ट्रांजेक्शन की स्थिति (Transaction Status) को यूजर 90 सेकंड के अंतराल में अधिकतम तीन बार ही देख सकेगा।
1 अगस्त से यूपीआई के ज़रिए किसी को पेमेंट करने पर लाभार्थी का पूरा नाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसका उद्देश्य यूपीआई फ्रॉड और भुगतान त्रुटियों से बचाव करना है ताकि पैसे गलत व्यक्ति के खाते में न जाएं।
उधर, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की ओर से एक और बड़ा बदलाव किया गया है। बैंक ने घोषणा की है कि 1 अगस्त से उसके कुछ सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स पर मिलने वाला हवाई दुर्घटना बीमा कवर बंद कर दिया जाएगा। इनमें यूको बैंक एसबीआई कार्ड एलीट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई कार्ड एलीट, पीएसबी एसबीआई कार्ड एलीट, केवीबी एसबीआई कार्ड एलीट, केवीबी एसबीआई सिग्नेचर कार्ड और इलाहाबाद बैंक एसबीआई कार्ड एलीट शामिल हैं। इन कार्ड्स पर अब तक ₹1 करोड़ रुपये का मानार्थ हवाई दुर्घटना बीमा कवर दिया जा रहा था, जिसे अब समाप्त किया जा रहा है।
वहीं, हर महीने की तरह इस बार भी एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। 1 अगस्त से घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव की संभावना है। तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार और मुद्रा विनिमय दरों के अनुसार एलपीजी दरों में संशोधन करती हैं।
इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की अगली बैठक 4 से 6 अगस्त के बीच संभावित है। इस बैठक में रेपो रेट को लेकर निर्णय लिया जाएगा। यदि रेपो रेट में कोई बदलाव होता है तो उसका सीधा असर आम जनता की मासिक ईएमआई पर पड़ेगा।
