सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रेप के दोषी और भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा सस्पेंड करने और बेल की मांग वाली अर्ज़ी पर तत्काल राहत देने से मना कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से इस मामले की तीन महीने के भीतर सुनवाई करने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने हाई कोर्ट से मामले पर जल्द सुनवाई करने की बात की और कहा, “हम इसे हाई कोर्ट से अपील सुनने और उस पर फ़ैसला करने के लिए सही केस मानते हैं, लेकिन तीन महीने से ज़्यादा नहीं”।
कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट के 19 जनवरी 2026 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी सज़ा सस्पेंड करने और बेल पर रिहाई की याचिका खारिज कर दी गई थी। सेंगर ने 4 मार्च, 2020 को आए फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसमें उन्हें आईपीसी की धारा 166, 167, 193, 201, और 203 के साथ धारा 120-B के तहत दोषी ठहराया गया था। इस मामले में कुलदीप सेंगर को अलग-अलग अपराधों के लिए अधिकतम 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी।
सेंगर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा कि अपीलकर्ता पहले ही सात साल और छह महीने से ज़्यादा जेल में रह चुका है, और सुनवाई में देरी के कारण उसे ज़मानत न देना गलत था। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल अपील अब 11 फरवरी को हाई कोर्ट में आखिरी सुनवाई के लिए लिस्टेड है, और इसलिए सज़ा के सस्पेंशन की प्रार्थना अब एकेडमिक हो गई है।
इस याचिका का विरोध करते हुए, CBI की ओर से पेश भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सेंगर पहले से ही एक अन्य रेप मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहा है और ज़मानत के लिए कोई विशेष परिस्थितियां नहीं हैं। बेंच ने कहा कि अपील की आखिरी सुनवाई के लिए तैयार होने के बाद माफी या नैतिक पतन से जुड़े मामलों की जांच करने की ज़रूरत नहीं है। “सज़ा को सस्पेंड करने के बजाय, आउट-ऑफ-टर्न सुनवाई पक्का करना सही तरीका है,” कोर्ट ने कहा।
CJI ने कहा, “सजा के मामलों में, आम नियम यह है कि सज़ा पूरी होने से पहले अपील सुनी जानी चाहिए,” और यह भी कहा कि पीड़ित के अपनी अपील करने के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि अदालतें आम तौर पर ज़मानत देने में सावधान रहती हैं, खासकर जब आरोपी का गंभीर क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, जैसे कि कस्टोडियल डेथ वाले मामलों में, जिसमें पहले एक पुलिस अधिकारी को दोषी ठहराया गया हो।
कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़ित पक्ष ने सज़ा की अवधि को चुनौती देने के लिए एक अलग अपील दायर की है। उस अपील पर कोई राय देने से बचते हुए, बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि न्याय के हित में, अगर मुमकिन हो तो दोनों मामलों को एक साथ सुने और निर्णय लिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को आदेश दिया कि मामले पर सुनवाई करें और तीन महीने के अंदर फैसला दें।
सुनवाई के दौरान, CJI ने रेप विक्टिम के वकील महमूद प्राचा को मीडिया ट्रायल में शामिल होने के लिए कड़ी फटकार लगाई। CJI ने कहा, “यह मीडिया ट्रायल, जो हो रहा है, ठीक नहीं है। मिस्टर प्राचा, कोर्ट के बाहर आपका यह मीडिया ट्रायल — यह मत सोचिए कि मुझे नहीं पता।”
“मैंने आपका लाइसेंस इसलिए बचाया, क्योंकि मुझे लगा था कि आप अपने प्रोफेशन के प्रति सच्चे रहेंगे। अगर हम आपको कोर्ट के बाहर इस तरह का ड्रामा करते हुए पाते हैं, तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बाहर एक पैरेलल ट्रायल कर रहे हैं। इस चेतावनी को गंभीरता से लें।”
CJI ने आगे कहा, “चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम आपको सिर्फ़ चेतावनी दे रहे हैं। हमने अपना मैसेज दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि लोग इसे मानेंगे।”
