सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लद्दाख प्रशासन ने एक बड़े प्रशासनिक कदम के तहत 60 दिनों के लिए नजरबंद कर दिया है। लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के बाद उनकी आवाजाही पर कड़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं और वे किसी भी रैली, जुलूस या सार्वजनिक प्रदर्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब आगामी 4 दिसंबर को लद्दाख में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) के चुनाव होने वाले हैं, जिसका सोनम वांगचुक और अन्य स्थानीय नेता कड़ा विरोध कर रहे थे। पुलिस की एक विशेष रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 का इस्तेमाल करते हुए यह सख्त कदम उठाया है। प्रशासन का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है और अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा।
सर्दियों में चुनाव कराने के विरोध पर गरमाई सियासत, मुख्य सचिव ने दी सफाई
वर्ष 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में होने जा रहे इन पहले बड़े चुनावों को लेकर राजनीतिक पारा पूरी तरह चढ़ा हुआ है। सोनम वांगचुक और स्थानीय संगठनों का मुख्य तर्क यह है कि दिसंबर के महीने में लद्दाख में भीषण ठंड पड़ती है, जिसके कारण बड़ी संख्या में छात्र और कामगार अस्थायी रूप से बाहर चले जाते हैं। उनका कहना है कि इस समय चुनाव कराने से हजारों मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। हालांकि, लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने सर्दियों में चुनाव कराने के फैसले का पुरजोर बचाव किया है। उनका कहना है कि प्रशासन मतदान केंद्रों पर हीटर की विशेष व्यवस्था करेगा और बुजुर्गों के लिए अलग से कतारें लगाई जाएंगी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जब बच्चे दिसंबर के मध्य तक स्कूल जा सकते हैं, तो वयस्कों को वोट डालने के लिए बाहर निकलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ताकि नए चुने गए निकाय समय पर अगले वित्तीय वर्ष का बजट तैयार कर सकें।
‘मुझ पर पहरा, क्योंकि मैंने पूछे तीखे सवाल’- नजरबंदी पर भड़के सोनम वांगचुक
प्रशासन की इस कार्रवाई के तुरंत बाद सोनम वांगचुक ने सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट की और सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बताया कि दर्जनों पुलिसकर्मियों और हथियारों से लैस गार्डों ने उनके घर को पूरी तरह घेर लिया है और उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। वांगचुक ने कहा कि यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने जनहित से जुड़े कुछ तीखे और जरूरी सवाल उठाए थे। गौरतलब है कि नए जिलों के गठन के बाद लेह और कारगिल की पुरानी सीटों को बढ़ाकर 50-50 कर दिया गया है, जिसके तहत कुल 8 परिषदों की 100 सीटों पर चुनाव होने हैं। नामांकन प्रक्रिया से लेकर 4 दिसंबर को मतदान और 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना तक की पूरी चुनावी सरगर्मी के बीच वांगचुक की इस अचानक नजरबंदी ने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है।


