Monday, April 20, 2026
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जलालाबाद हलके के किसानों को 28 करोड़ का तोहफ़ा, मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने एक नहर का किया उद्घाटन और एक की रखी आधारशिला

मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा आज जलालाबाद विधानसभा हलके के किसानों को 28 करोड़ का तोहफा देते हुए जल संसाधन मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने एक नई नहर जनता को समर्पित की, जबकि दूसरी नहर के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर हलके के विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

इस मौके पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि सुहेला वाला रजबाहा मेन ब्रांच से निकलने वाली नहर की क्षमता पहले 11.55 क्यूसेक थी, जिसे बढ़ाकर 36.35 क्यूसेक कर दिया गया है। इसकी लंबाई पहले 3.33 किलोमीटर थी, जिसे बढ़ाकर 13.96 किलोमीटर कर दिया गया है। यह परियोजना 40 वर्षों से अटकी हुई थी, और पिछली सरकारों ने किसानों की इस बड़ी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने इस नहर का निर्माण पूरा करवाया है। इससे 9 गांवों की 5500 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और इस रजबाहे से गांव चक्क सुहेला वाला, चक्क जानिसर, लद्धू वाला उताड़, चक्क ढाब खुशहाल जोहिया, चक्क पांच कोही, चक्क कबर वाला, चक्क गुलाम रसूल वाला, चक्क बलोचा और बाहमनी वाला के किसानों को पानी मिलेगा।

इस नहर के निर्माण के साथ ही इसके रास्ते में पड़ने वाले पुलों, सायफनों, झालों, हेड रेगुलेटर और नहर की खालियों की क्रॉसिंग के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसके निर्माण पर पंजाब सरकार द्वारा 23.06 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

इसी तरह, कैबिनेट मंत्री श्री बरिंदर गोयल ने गांव टाहलीवाला बोदला में चौधरी माइनर के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। यह माइनर वर्ष 1969 से बंद पड़ी थी। इसकी कुल लंबाई 5 किलोमीटर होगी और इसकी क्षमता 18.26 क्यूसेक होगी। इस नहर के निर्माण से गांव घटियावाली जट्टां, घटियावाली बोडलां, चाहलां, टाहली वाला बोडला, सिंहपुरा और इस्लाम वाला को लाभ मिलेगा, और इससे 2743 एकड़ भूमि को नहरी पानी उपलब्ध हो सकेगा। इसके निर्माण पर सरकार द्वारा 5.18 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों के लिए सिंचाई के पानी के नाम पर राजनीति तो बहुत की, लेकिन किसानों तक पानी पहुंचाने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार किसानों को टेलों तक पूरा पानी उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। जब खेतों तक नहरी पानी पहुंचेगा, तो इससे भूजल स्तर की भी बचत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सभी खालों को पक्का किया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री ने इस मौके पर कहा कि जलालाबाद हलके के अरनीवाला क्षेत्र में 27 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सेम खत्म करने की परियोजना तैयार की गई है और दो वर्षों के भीतर 29 गांवों से सेम की समस्या समाप्त कर दी जाएगी।

इससे पहले, कैबिनेट मंत्री के आगमन पर स्वागत करने के बाद विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार जनहित में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि दशकों से अटकी हुई परियोजनाओं को यह सरकार पूरा कर रही है और लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर रही है। विधायक ने कहा कि इस नहर के लिए लोग चार दशकों से इंतजार कर रहे थे, और इसके निर्माण से सरकार ने जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी कर दी है। उन्होंने इस नहर के निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले सभी लोगों को भी याद किया।

इस मौके पर बल्लूआना के विधायक अमनदीप सिंह गोल्डी मुसाफिर, फाजिल्का के विधायक नरिंदर पाल सिंह सावना, अबोहर के पूर्व विधायक अरुण नारंग, जिला प्रधान सुनील सचदेवा, मार्केट कमेटी के चेयरमैन देवराज शर्मा और शेरबाज सिंह संधू, मनजिंदर सिंह साजन खेड़ा ने भी संबोधन किया।

इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू, एसएसपी वरिंदर सिंह बराड़, एसडीएम कंवरजीत सिंह मान, निगरानी इंजीनियर श्री संदीप गोयल, कार्यकारी इंजीनियर बलविंदर कंबोज, मंडल भूमि रक्षा अधिकारी गुरिंदर सिंह के अलावा क्षेत्र के प्रमुख नेता पूजा लूथरा, अमरीक सिंह (सरपंच मौलवी वाला), गुरमीत सिंह संधू, रविंदर सिंह, बूटा सिंह, मनप्रीत सिंह, सोनू (सरपंच लोखोवाली), हरीश सेतिया, प्रदीप चुघ उपस्थित थे।

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687 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी फिरोजपुर फीडर नहर

जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा 687 करोड़ रुपये की लागत से फिरोजपुर फीडर नहर के नवीनीकरण की परियोजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से इस परियोजना की स्वीकृति मिलते ही इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इससे हरिके पत्तन से फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट और फिरोजपुर जिलों के किसानों को भरपूर पानी मिलेगा।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के समय कुल उपलब्ध पानी का 68% उपयोग कृषि के लिए किया जा रहा था, लेकिन मौजूदा सरकार ने इस आंकड़े को बढ़ाकर 84% तक पहुंचा दिया है।
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