Thursday, April 23, 2026
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अवैध कब्जे के मामले में तुरंत करवाई; नगर परिषद ज़ीरकपुर द्वारा अवैध वाइन शॉप के अस्थायी ढांचे को तुरंत गिराया गया

पंजाब सरकार के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह के स्पष्ट निर्देशों पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए नगर परिषद ज़ीरकपुर ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पीर मुछल्ला क्षेत्र में एक अवैध वाइन शॉप के अस्थायी ढांचे को तुरंत ध्वस्त कर दिया है।

विवरण की पुष्टि करते हुए उपायुक्त कोमल मित्तल ने बताया कि पीर मुछल्ला में नगर परिषद की ज़मीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिलने पर मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने वाइन शॉप के ढांचे को हटाने के आदेश दिए थे।

उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय मंत्री को इस अवैध निर्माण के विरुद्ध की गई कार्रवाई से अवगत करवा दिया गया है।

विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने इस त्वरित कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि यह वाइन शॉप नगर परिषद की ज़मीन पर अवैध रूप से संचालित की जा रही थी, और जब कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह सुबह नगर परिषद ज़ीरकपुर के दौरे पर आए, तो यह मामला उनके संज्ञान में लाया गया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की, जिसके आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने अवैध ढांचे को गिरा दिया।

स्थानीय निकाय मंत्री ने आम जनता से अपील की कि भविष्य में ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए वे किसी भी प्रकार के कब्जे वाली ज़मीन पर निर्माण कार्य न करें।

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पंजाब सरकार के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह के स्पष्ट निर्देशों पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए नगर परिषद ज़ीरकपुर ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पीर मुछल्ला क्षेत्र में एक अवैध वाइन शॉप के अस्थायी ढांचे को तुरंत ध्वस्त कर दिया है। विवरण की पुष्टि करते हुए उपायुक्त कोमल मित्तल ने बताया कि पीर मुछल्ला में नगर परिषद की ज़मीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिलने पर मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने वाइन शॉप के ढांचे को हटाने के आदेश दिए थे। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय मंत्री को इस अवैध निर्माण के विरुद्ध की गई कार्रवाई से अवगत करवा दिया गया है। विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने इस त्वरित कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि यह वाइन शॉप नगर परिषद की ज़मीन पर अवैध रूप से संचालित की जा रही थी, और जब कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह सुबह नगर परिषद ज़ीरकपुर के दौरे पर आए, तो यह मामला उनके संज्ञान में लाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की, जिसके आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने अवैध ढांचे को गिरा दिया। स्थानीय निकाय मंत्री ने आम जनता से अपील की कि भविष्य में ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए वे किसी भी प्रकार के कब्जे वाली ज़मीन पर निर्माण कार्य न करें।
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