पंजाब के सुशासन सुधार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमन अरोड़ा ने आज बताया कि पंजाब सरकार ने नागरिकों को समयबद्ध तरीके से 99.98% आवश्यक सेवाएं प्रदान कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि के साथ पंजाब देश का ऐसा राज्य बन गया है जहाँ सेवा प्रदान करने की लंबित दर सबसे कम है।
महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान (मैगसीपा) में विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों और उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री अरोड़ा ने बताया कि 18 जून 2024 से 17 जून 2025 तक के एक वर्ष की अवधि में 48.85 लाख से अधिक नागरिकों ने विभिन्न लोक-हितैषी सेवाओं का लाभ उठाया। इनमें से 99.88% सेवाएं तय समय-सीमा के भीतर प्रदान की गईं, जबकि केवल 5868 सेवाओं (0.12%) में ही देरी हुई।
उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की प्रभावी सेवा प्रणाली को उजागर करती है। भारत सरकार द्वारा भी पंजाब को निर्धारित समय में सेवाएं प्रदान करने में पहला स्थान प्रदान किया गया है।
श्री अरोड़ा ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा जिनकी सेवाएं पूरी तरह लंबित रहित (Zero Pendency) हैं। साथ ही, उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि जो अधिकारी या कर्मचारी बार-बार देरी करते हैं या अनावश्यक आपत्तियाँ लगाते हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।
उन्होंने यह भी बताया कि पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने हेतु प्रमाणपत्र संबंधी आवेदनों की डिजिटल पुष्टि के लिए लगभग 98% अधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों – जैसे पटवारी, नगर पार्षद, सरपंच और नंबरदार – की लॉगिन आईडी बनाकर उन्हें ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ा जा चुका है। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों की परेशानी को कम करना और दस्तावेज़ों की पुष्टि के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता को समाप्त करना है।
श्री अरोड़ा ने कहा कि यह उपलब्धि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की लोक-कल्याणकारी शासन व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने उपायुक्तों और विभाग की पूरी टीम को उनके अथक प्रयासों के लिए बधाई दी।
इससे पहले बैठक के दौरान श्री अरोड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिक सेवा डिलीवरी पोर्टल (connect.punjab.gov.in) को और अधिक सुगम, कुशल और सुलभ बनाया जाए, ताकि लोग घर बैठे सेवाएं प्राप्त कर सकें और उन्हें किसी सरकारी दफ्तर या विभाग में जाने की आवश्यकता न पड़े। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विकास प्रताप ने भरोसा दिलाया कि पोर्टल को शीघ्र ही पुनः डिज़ाइन किया जाएगा और जन समस्याओं के समाधान हेतु प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली भी सुनिश्चित की जाएगी।
