पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ़ जस्टिस, माननीय जस्टिस श्री गुरमीत सिंह संधावालिया ने आज भारतीय कानून रिपोर्टों (आई.एल.आर) पंजाब और हरियाणा सीरीज़ द्वारा रिपोर्ट किये गए सभी फ़ैसलों को ढूँढने की सुविधा देने के लिए ई-एच.सी.आर (हाईकोर्ट रिपोर्टर) वेबसाईट www.hcph.gov.in का उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑनलाइन हाई कोर्ट रिपोर्टरों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण के साथ मेल खाते इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को ई-एस.सी.आर. की तर्ज पर शुरू किया गया है।
उद्घाटन समारोह में पुस्तकालय आई.एल.आर और कैलंडर कमेटी के चेयरपर्सन माननीय जस्टिस अनुपिन्दर सिंह गरेवाल समेत कौंसिल ऑफ लॉ रिपोर्टिंग और पुस्तकालय आई.एल.आर. और कैलंडर कमेटी के माननीय सदस्यों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के माननीय जज साहिबान और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ शामिल हुए। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और यू.टी. चंडीगढ़ के सभी ज़िला और सैशन्ज़ जज और सम्बन्धित ज़िला बार ऐसोसीएशनों के प्रतिनिधि समारोह में ऑनलाइन मौजूद रहे।
बता दें कि इंडियन लॉ रिपोर्ट्स एक्ट के लागू होने के उपरांत 1875 से इंडियन लॉ रिपोर्ट्स (आई.एल.आर) प्रकाशित हो रही हैं। पंजाब सीरीज आज़ादी के बाद शुरू हुई और नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के बाद मौजूदा भारतीय कानून रिपोर्टों (पंजाब और हरियाणा सीरीज) विकसित हुई। अदालती फ़ैसले पहले रिवायती तौर पर दस्तावेज़ी रूप में प्रकाशित किये जाते हैं, परन्तु अब यह फ़ैसले ई-एच.सी.आर वैबसाईट के द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध होंगे।
मौजूदा समय में वैबसाईट पर काफ़ी तादाद में अदालती फ़ैसले मौजूद हैं। इनमें से 9237 ऐसे अदालती फ़ैसले हैं, जिनमें से 825 फुल बैंच के फ़ैसले हैं और 3,870 डिवीजऩ बैंच के फ़ैसले हैं। इच्छुक्क व्यक्ति अलग-अलग मापदण्डों का प्रयोग करके इन फ़ैसलों को सर्च कर सकते हैं, और इस तरह यह वैबसाईट जज साहिबान, वकीलों और विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। बता दें कि लोग अपनी स्थानीय भाषाओं में भी इन फ़ैसलों को पढ़ सकेंगे, जैसे कि पंजाब से सम्बन्धित फ़ैसलों को पंजाबी में और हरियाणा और यू.टी. चंडीगढ़ से सम्बन्धित फ़ैसलों को हिंदी में पढ़ा जा सकेगा।
इस समय एक संपादक और 16 एडवोकेट-रिपोर्टर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में इस प्लेटफॉर्म पर कानूनी जानकारी की सटीकता और उपलब्धता को सुनिश्चित बनाने के लिए अपना विशेष योगदान दे रहे हैं।
ई-एच.सी.आर वैबसाईट जहाँ हर व्यक्ति के लिए पारदर्शिता, कुशलता और कानूनी जानकारी तक आसान पहुँच सुनिश्चित बनाऐगी, वहीं यह प्लेटफॉर्म न्यायिक प्रणाली के डिजीटलाईज़ेशन के प्रयासों में भी अहम योगदान देगी, जिससे दस्तावेज़ों पर निर्भरता घटाई जा सकेगी और सभी हितधारकों की जानकारी तक आसान और तुरंत पहुँच सुनिश्चित बन सकेगी।
