Sunday, April 19, 2026
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छोटे अपराधों में भी प्राथमिकी दर्ज करने को प्राथमिकता दें, डीजीपी पंजाब ने सीपीज/एसएसपीज को दिए निर्देश

मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने शुक्रवार को सभी जिला प्रमुखों को राज्य में अपराध के खिलाफ नकेल कसने के लिए स्नैचिंग और चोरी सहित छोटे अपराधों में भी प्राथमिकी दर्ज करने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा, मेरे संज्ञान में आया है कि फील्ड अधिकारी आमतौर
छोटे अपराधों में एफआईआर दर्ज करने में गुरेज करते हैं। सभी जिलों में निर्विघ्न ढंग से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ताकि राज्य में कानून और व्यवस्था बरकरार रखी जा सके। डीजीपी सभी 28 पुलिस जिलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और संगठित अपराध, नशा तस्करी और आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई का जायजा लेने के लिए सभी वरिष्ठ फील्ड अधिकारियों और ऑपरेशनल विंग के प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय अपराध समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में विशेष डीजीपी स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) कुलदीप सिंह, विशेष डीजीपी आंतरिक सुरक्षा आरएन ढोके, एडीजीपी एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) प्रमोद बान, पुलिस कमिश्नर(सीपी), रेंज आईजीपी/डीआईजी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) उपस्थित थे। डीजीपी पंजाब पंजाब पुलिस मुख्यालय (पीपीएचक्यू) से बैठक की अध्यक्षता की।

डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने सभी सीपीज/एसएसपीज को जघन्य अपराधों में गिरफ्तारी करने और समयबद्ध तरीके से अदालत में चालान पेश करने पर ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने उन्हें विचाराधीन मामलों की समीक्षा करने और सजा दर में सुधार करने के लिए साप्ताहिक बैठकें आयोजित करने के लिए भी कहा।

सभी पुलिस जिलों के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए उन्होंने अच्छा काम करने वाले जिलों के प्रयासों की सराहना की और कम प्रदर्शन करने वाले जिला प्रमुखों को इस संबंधी प्रयत्नशील होने के लिए कहा। उन्होंने सीपीज/एसएसपीज को घोषित अपराधियों (पीओ) और भगोड़ों की गिरफ्तारी पर ध्यान केंद्रित करने को भी कहा। लंबित जांचों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने सीपीज/एसएसपीज को जांच में तेजी लाने और जांच की गुणवत्ता में सुधार करने का निर्देश दिया। उन्होंने सीपीज/एसएसपीज को आपराधिक तत्वों के खिलाफ निवारक कार्रवाई करने को भी कहा। डीजीपी ने ड्रग्स के खिलाफ चल रहे अभियान का भी जायजा लिया और जिला पुलिस प्रमुखों को ड्रग सप्लायर्स और तस्करों पर नकेल कसने के लिए कहा ताकि नशे की आम उपलब्धता कम किया जा सके। उन्होंने महत्वपूर्ण मामलों में
निरंतर फॉलोअप करने की हिदायत देते हुए, फील्ड अधिकारियों को बड़ी मछलियों पकड़ने और सभी ड्रग मामलों में आगे और पीछे की कड़ी स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीपीज/एसएसपीज को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68एफ के तहत बड़ी मछलियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस कमिश्नरों/एसएसपीज को राज्य में अधिक से अधिक ग्राम स्तरीय रक्षा समितियां (वीएलडीसी) बनाने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। कम से कम 12000 वीएलडीसी बनाने का लक्ष्य देते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में एक वीएलडीसी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में 6500 वीएलडीसी हैं, जो जमीनी स्तर पर सुरक्षा बलों को वास्तविक समय की जानकारी साझा करने में मदद कर रहे हैं, जिससे राज्य में ड्रग नेटवर्क को तोड़ने में मदद मिल रही है।
नशे के खिलाफ अभियान पर तसल्ली प्रकट करते हुए विशेष डीजीपी एसटीएफ कुलदीप सिंह ने जिला अधिकारियों से इस गति बनाए रखने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से अपने-अपने जिलों में सार्वजनिक बैठकें और जागरूकता गतिविधियां बढ़ाने और जनता से गुणात्मक प्रतिक्रिया लेने को कहा। विशेष डीजीपी आंतरिक सुरक्षा आरएन ढोके ने डीजीपी पंजाब को अवगत कराया कि इस वर्ष पंजाब पुलिस ने पांच आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के बाद 35 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। एडीजीपी एजीटीएफ प्रमोद बान ने फील्ड अधिकारियों से कहा कि वे अपने संबंधित जिलों में किसी भी संभावित आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए जमानत पर छूटे अपराधियों और गैंगस्टरों की गतिविधियों पर नजर रखें। इस बीच, डीजीपी पंजाब ने जमीनी स्तर पर सामने आ रही व्यावहारिक समस्याओं को समझने के लिए सभी सीपीज/एसएसपीज से फीडबैक भी लिया। उन्होंने सीपीज/एसएसपीज को सभी सब-डिवीजनल डीएसपीज और स्टेशन हाउस ऑफिसरों (एसएचओज) के साथ साप्ताहिक अपराध समीक्षा बैठकें आयोजित करने के लिए कहा। उन्होंने सीपीज/एसएसपीज को पुलिस स्टेशनों का औपचारिक या अनौपचारिक रूप से बार-बार निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए भी कहा।

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