अवैध खनन के खिलाफ बड़ी और निर्णायक कार्रवाई करते हुए, पंजाब के शिक्षा मंत्री और आनंदपुर साहिब से विधायक स हरजोत सिंह बैंस के निर्देशों पर आज रूपनगर जिले में अवैध खनन गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ तीन एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं।
यह कार्रवाई अवैध खनन के प्रति मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है। स हरजोत सिंह बैंस ने रूपनगर जिले के डिप्टी कमिश्नर (डी.सी.) को अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे, जिसके परिणामस्वरूप यह मामला सामने आया।
स हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि दो एफ.आई.आरज. थाना नंगल में और एक कलवां चौकी में दर्ज की गई है। ये तीनों एफ.आई.आर. माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रूल्स, 1957 की धारा 21 (1) और 4 (1) के तहत दर्ज की गई हैं।
शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने अवैध खनन के बढ़ते इस गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए डिप्टी कमिश्नर, रूपनगर को कई और सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण मार्गों और रास्तों पर हाई-रिजॉल्यूशन नाइट विजन क्लोज-सर्किट टेलीविज़न (सीसीटीवी) कैमरे तुरंत लगाने के आदेश दिए हैं। इन रास्तों का उपयोग खनन सामग्री की ढुलाई के लिए किया जाता है या ये अवैध खनन के लिए हॉटस्पॉट के रूप में पहचाने गए हैं। कैबिनेट मंत्री ने सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 15 दिनों की सख्त समय-सीमा निर्धारित की है।
इसके अलावा, स हरजोत सिंह बैंस ने जिले में संचालित प्रत्येक क्रशर पर व्यापक छापेमारी करने और किसी भी प्रकार की अनियमितताओं का पता लगाने के लिए उनके रिकॉर्ड की गहराई से जांच करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने जिला अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाने और अवैध खनन में शामिल लोगों से किसी भी तरह की मिलीभगत पर सख्त चेतावनी दी है।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस गैर कानूनी धंधे में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसका राजनीतिक संबंध या पद कोई भी हो। अवैध खनन में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने आगे कहा कि अवैध खनन एक गंभीर अपराध है और इससे पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचती है।
स हरजोत सिंह बैंस ने पंजाब के युवाओं से अपील की कि वे राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए आगे आएं और सरकार का सहयोग करें। उन्होंने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अवैध खनन गतिविधियों की पहचान करने और रिपोर्ट करने के लिए यूथ क्लबों को सक्रिय करें, जिससे पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जा सके।
उन्होंने कहा कि अवैध खनन पंजाब के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए सीधा खतरा है। वे किसी को भी निजी लाभ के लिए धरती का दोहन करने की अनुमति नहीं देंगे। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और राज्य सरकार अपनी भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
स हरजोत सिंह बैंस ने यह भी कहा कि कानूनी खनन कार्यों में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जो लोग कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं, वे अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें।
