पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने पंचायतों के लिए और गांवों के विकास के लिए अनूठी और बड़ी पहलें शुरू की हैं। स्थानीय पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को चेक देने के लिए कुल 150 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। 15 करोड़ रुपये पिछले वित्तीय वर्ष में रखे गए थे और मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 135 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
उन्होंने बताया कि पिछले साल पंचायती चुनावों के दौरान पंजाब में सर्वसम्मति से 3044 ग्राम पंचायतें चुनी गई हैं। सर्वसम्मति से बनी पंचायतों को आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए ऐलान के मुताबिक 5-5 लाख रुपये के चेक देने शुरू कर दिए गए हैं और बीते कल पंचायत दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने 5 पंचायतों को यह चेक खुद सौंपे।
सौंद ने बताया कि पंजाब के सरपंचों को आम आदमी पार्टी की सरकार ने मानदेय में पिछली बार की तुलना में 67 फीसदी की वृद्धि करके 2000 रुपये प्रति महीना देने का ऐलान भी किया है। इससे सरकारी खजाने से प्रति वर्ष सरपंचों को 31.70 करोड़ रुपये का मानदेय दिया जाएगा। राज्य में कुल 13236 सरपंच हैं।
उन्होंने कहा कि 2006 में सरपंचों को 600 रुपये महीना मानदेय देना शुरू किया गया था जिसे 2012 में बढ़ाकर 1200 रुपये किया गया लेकिन यह कभी भी लगातार नहीं दिया गया। अब आम आदमी पार्टी की सरकार मानदेय को बिना किसी रुकावट के देना जारी रखेगी।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत पंजाब के प्रत्येक ब्लॉक में से एक नशा मुक्त गाँव को 1 लाख रुपये का नकद इनाम देने का अहम ऐलान किया है। यह इनाम अपनी तरह का पहला ऐसा इनाम है जो किसी राज्य की सरकार ने शुरू किया है। पंजाब में कुल 154 ब्लॉक हैं।
सौंद ने कहा कि पिछली सरकारों ने गांवों के विकास के लिए कोई पहल नहीं की। 1993 में पंचायत दिवस की स्थापना के बाद पहली बार पंजाब में पंचायत दिवस आम आदमी पार्टी की सरकार ने मनाया। उन्होंने बताया कि समारोह में 23 जिलों में से 700 से ज्यादा पंच सरपंच आए। इस मौके पर कुल 35 सम्मान दिए गए। जिसमें 10 सरपंच, 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप और बढ़िया काम करने वाले 10 पंचायत सचिव शामिल थे।
उन्होंने बताया कि एक और अहम फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री ने कल ही ऐलान किया है कि सरकार और पंचायती राज संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन भी किया जाएगा, जिसमें 3 सदस्य जिला परिषदों से, 5 सदस्य ब्लॉक समितियों में से और प्रत्येक जिले से 2 सरपंच (कुल 46 सरपंच) लिए जाएंगे। सौंद ने कहा कि गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए इस साल पंजाब सरकार द्वारा रखे 4573 करोड़ रुपये के बजट से राज्य के गांवों की दशा और दिशा सुधारने के लिए सहृदय प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।
