केंद्र सरकार ने पंजाब यूनिवर्सिटी (PU) के सीनेट और सिंडिकेट को भंग करने वाला अपना विवादास्पद फैसला वापस ले लिया है। भारी विरोध के बाद सरकार ने इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है।
पिछले कई दिनों से केंद्र के इस फैसले का स्टूडेंट यूनियन और कई नेता पुरजोर विरोध कर रहे थे, जिसके बाद केंद्र को यह कदम उठाना पड़ा।
यह फैसला ठीक उस वक्त आया, जब पंजाब सरकार ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाने का ऐलान किया था।
बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज ही ‘एक्स’ (X) हैंडल पर पोस्ट डालकर कहा था कि पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की सीनेट और सिंडिकेट को असंवैधानिक रूप से भंग करने और अधिसूचना जारी करने के खिलाफ पंजाब सरकार उच्च न्यायालय (High Court) जाएगी। इस घोषणा के कुछ ही देर बाद केंद्र द्वारा नोटिफिकेशन रद्द करने की खबर सामने आई।
