पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता द्वारा पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2026-27 के इस बजट में समाज के हर वर्ग को साधने की बड़ी कोशिश की गई है। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में जबरदस्त बढ़ोतरी से लेकर महिलाओं, युवाओं और पत्रकारों तक के लिए सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। इस बजट के जरिए नई सरकार ने रोजगार, सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाओं और तकनीक के मोर्चे पर कई बड़े और लोकलुभावन ऐलान किए हैं।
युवाओं के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियां, महिलाओं को आरक्षण
बजट में सबसे बड़ा फोकस रोजगार पर रखा गया है। वित्त मंत्री ने राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में एक लाख रिक्त पदों को तुरंत भरने की बड़ी घोषणा की है। सबसे खास बात यह है कि इन नई भर्तियों में 30 फीसदी पद महिलाओं के लिए पूरी तरह से आरक्षित रखे जाएंगे। इन एक लाख नियुक्तियों में 20 हजार पुलिस कर्मियों और 50 हजार से अधिक शिक्षकों, प्रोफेसरों व गैर-शिक्षण कर्मचारियों की बड़ी भर्ती शामिल है। इसके अलावा 1,000 औद्योगिक फ्रंटियर या राइफल्स कर्मचारियों और बचे हुए खाली पदों पर अन्य सरकारी विभागों में बहाली की जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, DA उछलकर पहुंचा 38 फीसदी
राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर नई सरकार ने विशेष मेहरबानी दिखाई है। वित्त मंत्री ने मौजूदा 18 फीसदी महंगाई भत्ते में सीधे 20 फीसदी के भारी इजाफे का ऐलान किया है, जिससे अब कर्मचारियों का कुल डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया है। महंगाई भत्ते की ये नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो जाएंगी। इस बड़ी वृद्धि के बाद अब राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच डीए का अंतर घटकर मात्र 22 प्रतिशत रह गया है। इसके साथ ही सरकार ने सिविक वॉलंटियर, ग्रीन पुलिस, एनडीआरएफ और अन्य सुरक्षा कर्मियों के मानदेय में भी 2000 रुपये की शानदार बढ़ोतरी की है।
मातृ शक्ति को 21 हजार रुपये और पत्रकारों को मिलेगी पेंशन
मातृ शक्ति को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को एकमुश्त 21,000 रुपये की आर्थिक मदद देने की अहम घोषणा की है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए खास तौर पर ‘पिंक कार्ड’ योजना की भी शुरुआत की जाएगी। वहीं, सरकार ने मीडिया जगत को भी बड़ी राहत देते हुए रिटायर्ड पत्रकारों को हर महीने 5000 रुपये की पेंशन देने का ऐलान किया है। बजट में यह भी प्रावधान किया गया है कि जिन निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेजा गया था, उन्हें अब राज्य सरकार की तरफ से विशेष भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही नदी के कटाव को रोकने के लिए भी 50 करोड़ रुपये का अलग से फंड आवंटित किया गया है।
‘आपकी सरकार आपके साथ’ पहल और तकनीक पर भारी जोर
आम जनता से सीधा संवाद स्थापित करने और उनकी परेशानियां दूर करने के लिए ‘आपकी सरकार आपके साथ’ नाम से एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत आम लोग टोल-फ्री नंबर 8888088820 पर संपर्क कर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 24 घंटे चलने वाली ‘डायल 112’ इमरजेंसी सर्विस शुरू करने का प्रस्ताव है और हर पुलिस स्टेशन में एक आपातकालीन गाड़ी तैनात की जाएगी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। तकनीक के मोर्चे पर भी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल के लिए ‘एआई इम्पैक्ट प्रोग्राम’ (AI Impact Program) की शुरुआत की है। इसके जरिए राज्य में सरकारी कामकाज, ऑनलाइन परीक्षा, वेरिफिकेशन के साथ-साथ रेत, कोयला और बोल्डर की नीलामी भी पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा, अन्नपूर्णा योजना के तहत 3000 रुपये की व्यवस्था करते हुए 36,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि विधायकों का फंड भी 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
