भारत चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार पंजाब राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर.2026) के अंतर्गत घर-घर गणना प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात 13 अगस्त 2026 को मसौदा मतदाता सूचियों का प्रकाशन होगा और इसके साथ ही दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया 13 अगस्त 2026 से शुरू हो जाएगी, जो 12 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी, जो कुल 31 दिन बनते हैं। यह जानकारी आज मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने यहां दावों और आपत्तियों के संबंध में चुनाव अमले को प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए साझा की। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ई.आर.ओ.), ए.ई.आर.ओ., ए.ई.आर.ओ.-1 और सहायक ई.आर.ओ. के लिए किया गया था।
अपने संबोधन में उन्होंने घर-घर गणना प्रक्रिया के दौरान बूथ स्तरीय अधिकारियों (बी.एल.ओज़.) द्वारा निभाई गई भूमिका की भरपूर प्रशंसा करते हुए कहा कि इन फ्रंट लाइन वर्कर्स की समर्पण भावना वाले कार्यों के कारण ही समय रहते पंजाब राज्य में 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा हो सका और साथ ही ए.एस.डी.डी. सूचियों में बहुत कम लोग शामिल हैं, जिस कारण बहुत सीमित संख्या में नोटिस जारी होंगे। उन्होंने कहा कि इस समग्र प्रक्रिया का उद्देश्य योग्य व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल करना है और अयोग्य मतदाता को सूचियों से बाहर निकालना है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नोटिस अवधि के दौरान राज्य के नागरिकों को सुविधाजनक माहौल प्रदान करना हम सभी का मूल कर्तव्य है, ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
श्रीमती मित्रा ने कहा कि जैसे एस.आई.आर. 2026 के पहले चरण के दौरान बड़े पैमाने के कार्य को बिना किसी कमी के पूरा किया गया है, उसी प्रकार अब दावों और आपत्तियों के दौरान भी इस बात का पूरा ध्यान रखना है।
उन्होंने कहा कि एस.आई.आर. 2026 शुरू होने से पहले राज्य के राजनीतिक दलों और मीडिया द्वारा कई प्रकार के संदेह व्यक्त किए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव अमले की पारदर्शी और जवाबदेह कार्य प्रणाली के कारण घर-घर गणना शुरू होने के कुछ ही दिनों में राजनीतिक दलों और मीडिया के सभी संदेह दूर हो गए।
श्रीमती मित्रा ने बताया कि नोटिस अवधि, दावों और आपत्तियों का निपटारा 13 अगस्त 2026 से 8 अक्टूबर 2026 के दौरान किया जाएगा, जो कुल 57 दिन बनते हैं। इसके पश्चात 12 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन हो जाएगा।
उन्होंने राज्यवासियों से अपील की कि मसौदा मतदाता सूचियों के प्रकाशन के पश्चात अपनी संबंधित जानकारी को जल्द से जल्द जांच लें, ताकि समय रहते आपत्तियाँ और दावे प्रस्तुत किए जा सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि 12 सितंबर, 2026 के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति और दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को आपत्ति और दावा के काल, नोटिस अवधि, आपत्तियों और दावों के निपटान काल से संबंधित सभी प्रक्रियाओं के बारे में बहुत बारीकी से अवगत करवाया गया।
