Saturday, November 21, 2026
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क्या अब ब्लड रिलेशन के बीच विवाह पर लगेगा बैन? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस

समाज और परिवारों में नजदीकी खून के रिश्तों के बीच होने वाली शादियों के गंभीर स्वास्थ्य परिणामों को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने बेहद संवेदनशील रुख अपनाया है। बेंगलुरु की एक दृष्टिबाधित छात्रा की पीड़ादायक आपबीती पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रक्त संबंधियों के बीच विवाह से आने वाली पीढ़ी पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अदालत ने इस गंभीर मुद्दे पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और पूछा है कि क्या इस तरह की शादियों को रोकने के लिए कोई नया कानून लाया जा सकता है।

आंगनवाड़ी और पंचायत स्तर पर वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने की जरूरत: सीजेआई सूर्यकांत

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि दक्षिण भारत के राज्यों में करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह का प्रचलन काफी अधिक है और वहां लगभग 30 फीसदी शादियां इसी तरह होती हैं, जिसके चलते लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ता है। इस पर मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि इस विषय पर आंगनवाड़ी और पंचायत स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि खून के रिश्तों में शादी करने के पीछे छिपी वैज्ञानिक सोच और इसके नुकसानदेह कारणों को आम जनता के सामने स्पष्ट रूप से रखा जाना चाहिए।

शादी निजी पसंद, कोर्ट नहीं लगा सकता रोक; कानून बनाना संसद के दायरे में

सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी पहलुओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि किससे शादी करनी है, यह किसी भी व्यक्ति की निजी पसंद का मामला है और अदालत सीधे तौर पर इस तरह के विवाहों पर रोक नहीं लगा सकती। हालांकि, पीठ ने यह भी माना कि इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि करीबी रक्त संबंधियों में शादी करने से संतानों की सेहत पर बेहद बुरा असर पड़ता है और लोगों को इसकी सही जानकारी होना आवश्यक है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह की शादियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए केंद्र सरकार को या तो इस पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए या फिर समाज को जागरूक करना चाहिए।

दृष्टिबाधित छात्रा ने बयां किया दर्द, चिकित्सा विज्ञान का हवाला देकर गिनाए खतरे

दरअसल, यह पूरा मामला बेंगलुरु की रहने वाली एक दृष्टिबाधित छात्रा की याचिका के बाद सामने आया है, जिसने अदालत को बताया कि उसके माता-पिता आपस में रक्त संबंधी हैं और उन दोनों के विवाह की वजह से ही उसे जन्मजात आनुवंशिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ता अंजुमन त्रिपाठी के माध्यम से दायर इस याचिका में चिकित्सा विज्ञान का हवाला देते हुए बताया गया है कि ब्लड रिलेशन में शादी करने से होने वाले बच्चों में गंभीर विकृतियां आ सकती हैं। ऐसे मामलों में जन्मजात विकृति, अंधापन या बहरापन, शारीरिक व मानसिक विकास में कमी, विकलांगता, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि और खराब स्वास्थ्य का खतरा लगातार बना रहता है। गौरतलब है कि जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ में करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी को मान्यता प्राप्त है, वहीं हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ खास रिश्तों में विवाह पर प्रतिबंध है, हालांकि इस विषय पर कोई अत्यंत कड़ा कानून मौजूद नहीं है।

बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस के बाद अब सभी की निगाहें केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। सामाजिक परंपराओं, निजी स्वतंत्रता और भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य के बीच संतुलन साधने वाला यह संवेदनशील विषय आने वाले समय में कानूनी और सामाजिक स्तर

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