मीटिंग में अधिकारियों की ओर से यूनियन पदाधिकारी को यह आश्वासन दिया गया की 8 फरवरी को उनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ उनकी बैठक होगी। इस आश्वासन पर यूनियन ने 52 सवारियों को बैठने संबंधी लगाई गई पाबंदी के फैसले को वापस ले लिया है।
यूनियन ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हिट एंड रन कानून व राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में बसों में 52 से अधिक सवारियों के बैठाने पर रोक लगा दी थी। इसके चलते यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। विभागीय अधिकारियों ने यूनियन से मीटिंग करते हुए उन्हें आश्वासन दिलाया कि 8 फरवरी को मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करवाते हुए उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, इसके चलते यूनियन ने 52 सवारियों वाली पाबंदी को हटा दिया है।
सोमवार को ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों के साथ यूनियन के पदाधिकारी की हुई बैठक में यूनियन के प्रदेश प्रधान रेशम सिंह गिल, महासचिव शमशेर सिंह ढिल्लों शामिल रहे। इस दौरान यूनियन की ओर से नई ट्रांसपोर्ट नीति के तहत चालकों और ट्रांसपोर्टर पर नियमों के तहत बनी करवाई नियम में संशोधन किया जाना चाहिए इसके अलावा यूनियन ने मांग की कि जिन 400 कच्चे कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है उन्हें दोबारा विभाग में रखा जाए।
