दिल्ली सरकार ने आखिरकार 13 साल बाद प्रदूषण की जांच दरों में संशोधन किया है। दिल्ली मंत्री कैलाश गहलोत ने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लंबे समय से दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन लगातार मांग कर रहा था।
दिल्ली सरकार ने आखिरकार 13 साल बाद प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए फीस में बढ़ोतरी की है। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की लंबे समय से मांग कर रहा था।
प्रदूषण जांच दरों में संशोधन के बाद पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए नए संशोधित दर 80 रुपये होंगे। पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी चार पहिया वाहनों और उससे ऊपर के वाहनों के लिए 110 रुपये निर्धारित किए गए।
वहीं डीजल चालित वाहनों की प्रदूषण जांच दर 140 रुपये निर्धारित की गई। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की लंबे समय से लंबित मांगों के मद्देनजर और प्रदूषण जांच सेवाओं की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए हमने दरों में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहतर बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि सभी वाहन आवश्यक प्रदूषण मानकों को पूरा करें।
