मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत राज्य में नकली खाद और कीटनाशकों के डीलरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पंजाब के कृषि और किसान कल्याण विभाग ने शनिवार को हरियाणा से आ रहे एक पिकअप ट्रक से अवैध कीटनाशकों का बड़ा स्टॉक जब्त किया। ये कीटनाशक बठिंडा और आसपास के जिलों के किसानों को सप्लाई किए जाने थे।
यह कार्रवाई कृषि विभाग द्वारा 18 जुलाई, 2024 को बठिंडा से मेसर्स वुडलैंड एग्रीटेक इंडिया (एच.आर.), कैथल की 1200 लीटर कीटनाशक दवाइयां जब्त करने के कुछ दिनों बाद की गई है।
जब्त किए गए कीटनाशकों के बारे में जानकारी साझा करते हुए पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि हरियाणा के व्यक्तियों द्वारा किसानों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए लाए जा रहे नकली कीटनाशकों की पुख्ता सूचना पर कार्रवाई करते हुए मुख्य कृषि अधिकारी बठिंडा के नेतृत्व में कृषि विभाग बठिंडा की टीम ने ब्लॉक फूल (बठिंडा) में नाका लगाया और चेकिंग के दौरान पिकअप ट्रक रोका गया, जिसमें से भारी मात्रा में अवैध कीटनाशक दवाइयां बरामद हुईं।
उन्होंने बताया कि टीमों ने 4.48 क्विंटल पाउडर और 34 लीटर विभिन्न कीटनाशक जब्त किए, जिनमें 400 किलो कारटाप हाइड्रोक्लोराइड, 20 किलो रूट टेक, 12 लीटर पैराक्वाट डाइक्लोराइड, 20 किलो एसीफेट, 4 लीटर एज़ोक्सीस्ट्रोबिन + टेब्यूकोनाज़ोल, 18 लीटर टाइगर (बायो प्लांट प्रोटेक्शन), 5 किलो थायमेथोक्सम और 3 किलो एमामेक्टिन बेंजोएट शामिल हैं। जब्त किया गया स्टॉक जसवंत रसायन, कोरोमंडल और गुजरात पेस्टीसाइड्स से संबंधित है, जिन्हें पंजाब राज्य में कीटनाशक बेचने की अनुमति नहीं है।
कृषि मंत्री ने कहा कि कीटनाशक अधिनियम 1968 और नियम 1971 के तहत विभिन्न कीटनाशकों के सैंपल लिए गए हैं और विभाग ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में कृषि और किसान कल्याण विभाग ने राज्य की सहकारी सभाओं को घटिया डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की सप्लाई करने वाली दो खाद कंपनियों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं।
कृषि विभाग के निदेशक जसवंत सिंह ने बताया कि सभी मुख्य कृषि अधिकारियों को नकली खाद और कीटनाशक डीलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और जिलों में लगातार खाद और कीटनाशकों की सैंपलिंग की जा रही है। इसके अलावा, अगर नकली खाद या कोई अन्य कृषि उत्पाद के संबंध में कोई शिकायत आती है, तो प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
