पंजाब सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से शिकायत निवारण रैंकिंग में देशभर में अग्रणी स्थान प्राप्त करके एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है।
इस विशेष उपलब्धि के बारे में बताते हुए प्रशासकीय सुधार और जन शिकायत विभाग के मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने आज बताया कि यह रैंकिंग देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किए गए शिकायत निवारण इंडेक्स के आधार पर की गई है। इस इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का चुनाव मुख्य रूप से दो पहलुओं – शिकायतों का समयबद्ध निपटारा और निपटारे की गुणवत्ता के आधार पर किया गया है और इस इंडेक्स के लिए 1 जनवरी, 2024 से 30 जून, 2024 तक की अवधि का डेटा उपयोग किया गया है।
श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि यह उपलब्धि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की नागरिकों की समस्याओं का समय पर और प्रभावी ढंग से समाधान करने की वचनबद्धता को दर्शाती है।
उन्होंने बताया कि इस इंडेक्स के लिए सख्त मापदंड तैयार किए गए थे, जिनमें 30 दिनों के भीतर शिकायतों के निपटारे का प्रतिशत, शिकायतों के समाधान का प्रतिशत और नागरिक फीडबैक शामिल है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्राप्त 20,000 से अधिक शिकायतों में से 62.27% स्कोर के साथ पंजाब ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
प्रशासकीय सुधार मंत्री ने नागरिकों की सभी समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की समर्पित भावना पर जोर देते हुए कहा कि शिकायतों के निपटारे की सख्त निगरानी उच्च स्तर पर सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक सरकार के पोर्टल https://connect.punjab.gov.in के माध्यम से या टोल-फ्री नंबर 1100 पर कॉल करके या किसी भी सेवा केंद्र पर पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
