अब अवैध बांग्लादेशियों की सहायता करने वालों पर भी होगी एफआईआर, पुलिस मुख्यालय से जारी हुआ सख्त आदेश

दिल्ली में रह रहे अवैध प्रवासी बांग्लादेशी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव स्पेशल ड्राइव चलाकर दो महीने के भीतर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को चिन्हित करें और इनके खिलाफ समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाए।

उलेमा व मुस्लिम नेताओं ने की थी मुलाकात-
पिछले महीने उलेमा और मुस्लिम नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उपराज्यपाल सचिवालय की तरफ से पुलिस आयुक्त को आदेश जारी किया गया था। दरगाह हजरत निजामुद्दीन और बस्ती हजरत निजामुद्दीन के प्रमुख उलेमाओं और शहर के मुस्लिम निवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की थी।

दिल्ली के नागरिकों से अपील की थी-
उपराज्यपाल ने दिल्ली के निवासियों को निर्देश दिया जाए कि अगर उन्हें पता चले कि उनके इलाके में कोई अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया रह रहा है, तो वे इस संबंध में पुलिस को जानकारी दें। एमसीडी और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वे अवैध घुसपैठियों को सड़कों, फुटपाथों, पार्कों और अन्य सरकारी जमीनों से हटा दें, जिन पर उन्होंने जबरन कब्जा कर रखा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा अवैध रूप से हासिल किए गए आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य कोई सरकारी दस्तावेज तुरंत रद्द किए जाएं। अगर किसी मस्जिद या मदरसे ने ऐसे घुसपैठियों को पनाह दी है, तो उन्हें तुरंत खाली करवा दिया जाए।

अभियान शुरू कर दिया गया है-
दिल्ली पुलिस के बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन ने बताया कि अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है। अभियान बहुत ही प्रभारी ढंग से शुरू किया गया है।