पंजाब के मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए ” युद्ध नशों विरुद्ध” देश भर में सबसे बड़ी मुहिम शुरू की है। राज्य सरकार के इस प्रयास को सार्थक बनाने के लिए नशीले पदार्थों की मांग घटाने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।
पंजाब सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज यहां पंजाब भवन में खेल एवं युवा सेवाएं विभाग, गृह मामले एवं न्याय विभाग, स्पेशल डायरेक्टर जनरल पुलिस, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं भाषाएं के उच्च अधिकारियों और सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए हम सभी को आपसी समन्वय और सहयोग से काम करने की जरूरत है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य से नशा खत्म करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में सेमिनार और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को नशों के बुरे प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से अपील की गई कि नशे की गिरफ्त में आ चुके युवाओं को नशों के दलदल से निकालने के लिए प्रयास और तेज किए जाएं।
बैठक में विभिन्न विभागों और जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नशे को खत्म करने के लिए उनके स्तर पर जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, उन पर विस्तृत चर्चा की गई। डॉ. बलजीत कौर ने विभिन्न विभागों द्वारा नशा खत्म करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य को देश का पहला नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आगे कहा कि राज्य में नशा खत्म करने के लिए प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि जो जिला नशों को खत्म करने में अपने जिले में अच्छे प्रयास करेंगे, उनकी राशि 10 लाख से बढ़ाई भी जा सकती है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य की जेलों जैसे पटियाला, लुधियाना, फिरोजपुर, फरीदकोट, होशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, बठिंडा और गोइंदवाल साहिब में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने के लिए 2.01 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नशे के विरुद्ध लड़ाई में तकनीकी सहायता के लिए नए प्रयास शुरू किए गए हैं, जैसे कि एंटी ड्रग हेल्पलाइन और व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर (9779100200) जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर लोग नशा तस्करों के बारे में जानकारी दे सकते हैं और नशा छुड़ाने के लिए मदद ले सकते हैं।
इस अवसर पर बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अलावा सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग की विशेष मुख्य सचिव राजी पी. श्रीवास्तव, विशेष सचिव केशव हिंगोनिया और विम्मी भुल्लर विशेष रूप से उपस्थित थे।
