गेहूं और धान की निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह, जिसमें कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक, परिवहन एवं जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर तथा जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल शामिल हैं, ने आज राज्य की मंडियों में लोडिंग (ढुलाई) का काम करने वाले पल्लेदारों के साथ व्यापक बैठक की।
यह दोहराते हुए कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार खरीद कार्यों से जुड़े सभी हितधारकों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, मंत्रियों के समूह ने कहा कि पल्लेदारों को अगले गेहूं खरीद सीज़न से पहले एस.ओ.आर. दरों में बढ़ोतरी दी जाएगी। मंत्रियों के समूह ने यह भी कहा कि टेंडर दस्तावेज़ में ठेकेदारों के लिए मज़दूरों का जीवन बीमा करवाने की शर्त को शामिल करना भी अनिवार्य किया जाएगा।
पल्लेदारों को यह भरोसा दिलाते हुए कि पंजाब सरकार उनकी मांगों—जैसे कि हर साल उनकी मजदूरी में बढ़ोतरी, उन्हें सीधा काम और भुगतान देना तथा ठेकेदार को बिचौलिए के रूप में हटाना—के मामले में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, मंत्रियों के समूह ने कहा कि इनमें से कई मांगें केंद्र सरकार और एफ.सी.आई. से संबंधित हैं और राज्य सरकार इन मांगों को उनके समक्ष जोरदार तरीके से उठा रही है।
मंडियों के गोदामों में मज़दूरों के लिए बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने के संबंध में मंत्रियों के समूह ने कहा कि इस कार्य में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी।
इस अवसर पर मंत्रियों के समूह का धन्यवाद व्यक्त करते हुए पल्लेदार यूनियनों के प्रतिनिधियों ने अपनी हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की।
इस मौके पर अन्य के अलावा प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राहुल तिवाड़ी, निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा, सचिव पंजाब मंडी बोर्ड श्री रामवीर, अतिरिक्त सचिव पनग्रेन कमल कुमार गर्ग और अतिरिक्त निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले डॉ. अंजुमन भास्कर मौजूद थे।
