पंजाब और केंद्र सरकार एक बार फिर आमने-सामने हैं। इस बार मुद्दा है जन वितरण प्रणाली से संबंधित राशन कार्ड का। आज मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार PDS (जन वितरण प्रणाली) के तहत लोगों के राशन कार्ड काट रही है। केंद्र सरकार की स्कीमों के नियम पंजाब के लिए अलग हैं, लेकिन केंद्र इन नियमों को नजरअंदाज कर रही है।
दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्टस का दावा है कि पंजाब के 11 लाख राशन कार्ड केंद्र सरकार द्वारा अपात्र घोषित किए जा रहे हैं कि वे लोग अयोग्य हैं। इसके पीछे तर्क है कि ये लोग आयकरदाता हैं, उनके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, या वे निजी वाहनों के स्वामी हैं। ये शर्तें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पात्रता मानकों का उल्लंघन करती हैं।
आज प्रैस कांफ्रेंस के दाैरान पहले ताे कामेडियन जसविंदर भल्ला को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद राशन कार्ड वाला मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री मान ने केंद्र से सवाल किया कि कभी एक भाई सरकारी नौकरी पर लग जाता है। सरकारी नौकरी पर लगने के बाद वे शहर शिफ्ट हो जाता है। बाकी परिवार के सदस्यों का क्या होगा। जिसके नाम पर कार्ड बना हुआ है, अगर कार्ड धारक के पास कार है तो अन्य का क्या कसूर है। आप सारे परिवार को भूखा मारेंगे। जब तक भगवंत मान सीएम हैं, तब तक एक भी कार्ड कटने नहीं देंगे।
