पंजाब के किसान भाईचारे की वित्तीय भलाई की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहाँ घोषणा की कि सूबा सरकार, जिसने देश भर में सबसे अधिक 401 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने की खरीद दर की पेशकश की, की तरफ से वर्ष 2024-25 के पिडाई सीजन के लिए गन्ने की अदायगी हेतु 679.37 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
यहाँ जारी एक प्रेस बयान में, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सूबे की 9 सहकारी मिलों को गन्ना मिलों, जिन्होंने सीजन के दौरान कुल 194.66 लाख क्विंटल गन्ने की पिडाई की, को गन्ना सप्लाई करने वाले राज्य भर के 18,771 किसानों को इस अदायगी का लाभ पहुंचा है। उन्होंने कहा कि 401 रुपये प्रति क्विंटल की अदायगी दर के हिसाब से किसानों का कुल बकाया 779.86 करोड़ रुपये था और बाकी बचते 100.49 करोड़ रुपये की अदायगी भी इस संबंधी केंद्रीय सहायता प्राप्त होने पर जल्दी ही कर दी जाएगी।
वित्त मंत्री ने इस संबंधी और जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 87 प्रतिशत से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 9 सहकारी खंड मिलों में से अजनाला के लिए 10 मार्च तक, बटाला के लिए 18 मार्च, भोगपुर के लिए 27 मार्च, बुढेवाल के लिए 13 मार्च, फाजिल्का के लिए 1 मार्च, गुरदासपुर के लिए 25 मार्च, मोरिंडा के लिए 30 मार्च, नवांशहर के लिए 31 मार्च और नकोदर के लिए 22 फरवरी तक गन्ने की खरीद के बकाए क्लियर कर दिए गए हैं।
वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गन्ना उत्पादकों की वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए आम आदमी पार्टी (आप) की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने देश के अन्न भंडार में योगदान करने वालों के मान-सम्मान को बहाल रखने तथा एक लचीले कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की नीति का प्रमाण है।
