पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने आढ़तियों के हितों की रक्षा के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए आज कहा कि राज्य सरकार उनकी जायज मांगों को भारत सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से उठाएगी।
यहां आढ़तियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उनकी जायज मांगों को पूरी गंभीरता के साथ हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आढ़तियों की अधिकांश मांगें केंद्र सरकार के दायरे में आती हैं और केंद्र सरकार द्वारा इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भगवंत सिंह मान ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार आढ़तियों की आवाज बनेगी और उनके मुद्दों को केंद्र के समक्ष जोरदार ढंग से उठाएगी।
मुख्य मंत्री ने कहा कि आढ़तियों के कमीशन में वृद्धि का मामला पहले ही केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जा चुका है। उन्होंने आढ़तियों की भूमिका को महत्व न देने के लिए केंद्र की आलोचना की और कहा कि आढ़तिए खरीद कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भगवंत सिंह मान ने आढ़तियों के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें पूरी खरीद प्रक्रिया का आधार बताया।
आढ़तियों के महत्व को उजागर करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि आढ़तिए किसानों के बिना वेतन वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो फसल उत्पादन और वित्तीय लेन-देन का विस्तृत रिकॉर्ड रखते हैं। अपने पैतृक जिले संगरूर में आढ़तियों के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभवों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वे खरीद प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की ओर से अनाज खरीदती है और सावन मंडीकरण सीजन 2025-26 के दौरान सुचारू और निर्बाध खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
हाल ही में आई बाढ़ के कारण हुए भयानक नुकसान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2300 से अधिक गांव डूब गए हैं, जिससे 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और पांच लाख एकड़ में फसलें तबाह हो गईं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि दुखद बात यह है कि इस दौरान 56 लोगों की जान चली गई और लगभग सात लाख लोग बेघर हो गए, साथ ही बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा।
मुख्य मंत्री ने कहा कि 3,200 सरकारी स्कूल, 19 कॉलेज, 1,400 क्लीनिक और अस्पताल क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके साथ ही 8,500 किलोमीटर सड़कें और 2,500 पुल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक लगभग 13,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, हालांकि वास्तविक आंकड़ा इससे भी अधिक हो सकता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस समय राज्य संकट में है और दुर्भाग्य से केंद्र सरकार से किसी भी वित्तीय सहायता की उम्मीद नहीं है।
मुख्य मंत्री ने कहा कि बाढ़ में सहायता के लिए दुनिया भर में बसे पंजाबियों तक पहुंच बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मिशन चढ़दी कला की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि लगभग 1,000 व्यक्तियों ने पहले ही इस नेक कार्य के लिए अपना समर्थन देने का वादा किया है। आढ़तियों से मंडियों में फसल की निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील करते हुए भगवंत सिंह मान ने कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की।
मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आढ़तियों के लाइसेंसों की वैधता को पांच से बढ़ाकर दस साल किया जाएगा और नए लाइसेंस 48 घंटों के भीतर जारी किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि जब मंडियां वास्तव में स्थापित की गई थी, उस समय आढ़तियों को आवंटित दुकानों का निर्माण न करने से संबंधित लंबित बकाया, जुर्माना और ब्याज का निपटारा करने के लिए सरकार द्वारा एकमुश्त निपटान योजना शुरू की जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार राज्य के किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी।
