आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने बुधवार को राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने नगर निगमों में निजीकरण के कारण सफाईकर्मियों के साथ हो रहे “अत्याचार” का मुद्दा उठाया।
संजय सिंह ने नोटिस में कहा कि वह देशभर के सफाईकर्मियों की स्थिति पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर निगम जैसे शहरी स्थानीय निकायों में। उन्होंने सफाईकर्मियों को देश की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान इन कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों, नालों और अस्पतालों की सफाई की।
संजय सिंह ने कहा, “मैं इस सदन का ध्यान सफाईकर्मियों पर हो रहे अन्याय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, खासकर उन शहरी निकायों में, जैसे कानपुर नगर निगम। ये सफाईकर्मी हमारे देश की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं। कोविड के दौरान, जब पूरा देश अपने घरों में था, तब इन कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों, नालों और अस्पतालों की सफाई की। लेकिन आज वही सफाईकर्मी निजीकरण के नाम पर असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।”
सिंह ने कहा कि नगर निगमों में सफाई सेवाओं को निजी ठेकेदारों को सौंपा जा रहा है, जिसके कारण लंबे समय से कार्यरत सफाईकर्मियों की नियमित नियुक्तियां रुक गई हैं, उनकी नौकरी की सुरक्षा को खतरा है, और उन्हें कानूनी लाभ जैसे कि EPF (कर्मचारी भविष्य निधि), ESI (कर्मचारी राज्य बीमा), न्यूनतम वेतन और सुरक्षा उपकरणों से वंचित किया जा रहा है।
नोटिस में कहा गया, “नगर निगमों के सफाई सिस्टम को निजी ठेकेदारों को सौंपा जा रहा है। इसके कारण, वर्षों से काम कर रहे सफाईकर्मियों की नियमित नियुक्तियां रुक गई हैं, उनकी नौकरी की सुरक्षा खत्म हो रही है, और उन्हें कानूनी अधिकार जैसे EPF, ESI, न्यूनतम वेतन और सुरक्षा उपकरणों से वंचित किया जा रहा है।”
इसी बीच, बुधवार को दोनों सदनों में 2026-26 के केंद्रीय बजट पर चर्चा जारी है।
