माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई जनकल्याणकारी कदम उठाए गए हैं। इसी क्रम में एक और बड़ा निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय राजधानी में खाद्य सुरक्षा के दायरे का विस्तार करने के उद्देश्य से दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन कार्ड की वार्षिक आय पात्रता सीमा को 1.2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से दिल्ली के ऐसे लाखों परिवारों को बड़ी राहत और लाभ मिलने की उम्मीद है, जो पहले कम आय सीमा के कारण इस योजना के लाभ से वंचित रह जाते थे।
दिल्ली कैबिनेट का यह निर्णय माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता द्वारा दिल्ली में राशन कार्ड पात्रता की आय सीमा बढ़ाने के संबंध मे की गई घोषणा के बाद लिया गया है। उल्लेखनीय है कि इस जनकल्याणकारी योजना में आय पात्रता सीमा पहले 1 लाख थी, जिसे बढ़ाकर 1.2 लाख किया गया और अब इसे बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक कम आय वर्ग के परिवारों को इसका लाभ मिल सके। कैबिनेट के इस निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, “पहले, राशन कार्ड के लिए आय की पात्रता बहुत कम थी। वर्तमान में 1 लाख की वार्षिक आय एक परिवार के लिए न्यूनतम मज़दूरी के स्तर से भी कम है। इसे ध्यान में रखते हुए, श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने आय की सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पात्र परिवार PDS प्रणाली के तहत किफायती राशन का लाभ उठा सकें।”
माननीय मंत्री ने कहा, “श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार CBDC (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) आधारित राशन वितरण प्रणाली लागू करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। इस प्रणाली के अंतर्गत भविष्य में राशन हेतु वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा की जाएगी, जिससे वे डिजिटल मुद्रा के माध्यम से आवश्यकता अनुसार सरकारी राशन की दुकानों से राशन प्राप्त कर सकेंगे। इससे प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और अनियमितता समाप्त होगा।”
माननीय मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित CBDC आधारित मॉडल को चरणबद्ध तरीके से राशन दुकानों पर लागू किया जाएगा तथा भविष्य में इसे बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा, जिसमें निजी बैंक भी शामिल होंगे इस योजना का उद्देश्य लाभों की प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करना, प्रणाली की खामियों को कम करना तथा लाभार्थियों को खाद्य आपूर्ति व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाना है।
दिल्ली सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से खाद्य सब्सिडी लाभों के वितरण हेतु सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित मॉडल अपनाने की दिशा में प्रयासरत है। यह नया मॉडल सामान्य नकद हस्तांतरण व्यवस्था के स्थान पर डिजिटल मुद्रा आधारित प्रणाली को बढ़ावा देगा। CBDC भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली स्वीकृत डिजिटल मुद्रा है, जिसे भारतीय करेंसी के समान कानूनी मान्यता प्राप्त है। प्रस्तावित मॉडल के अंतर्गत सरकार पात्र लाभार्थियों के खाद्यान्न पर देय सब्सिडी राशि की गणना कर उसे सीधे उनके CBDC वॉलेट में स्थानांतरित करेगी।
CBDC आधारित पीडीएस मॉडल से व्यवस्था के अधिक पारदर्शी, पोर्टेबल और सिटिज़न फ़्रेंडली बनाए जाने की उम्मीद है। यह आधुनिक और स्मार्ट मॉडल लाभार्थियों को अधिकृत उचित मूल्य दुकानों के चयन में अधिक सुविधा प्रदान करेगा, साथ ही उन्हें सब्सिडी पात्रता तथा लेन-देन के वितरण की रियल टाइम स्थिति की सुविधा भी प्रदान करेगा। इसके साथ ही डिजिटल रिकॉर्ड आधारित एक सशक्त शिकायत निवारण व्यवस्था भी उपलब्ध होगी। इससे उचित मूल्य की दुकानों से जुड़ी शिकायतों में कमी आने, ऑडिट ट्रेल को मजबूत बनाने, सब्सिडी उपयोग की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने तथा अन्य प्रक्रियाओं को सरल एवं अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी।
