वर्ष 2026 में पंजाब सरकार की एक और प्रमुख उपलब्धि या पहल “मेरी दुकान, मेरे नाम” योजना की शुरुआत है:

दुकानदारों को मालिकाना हक: पंजाब सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों की संपत्तियों (किराये या लीज पर चल रही दुकानों) पर लंबे समय से व्यापार कर रहे पात्र दुकानदारों को कानूनी सुरक्षा और मालिकाना हक देने के लिए इस योजना को लागू किया है। इससे छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है तथा लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवादों का समाधान हुआ है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए जिन पंचायतों का गठन सर्वसम्मति (निर्विरोध) से हुआ है, उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु 5 लाख रुपये के विशेष विकास अनुदान की घोषणा भी इसी वर्ष की गई है।