कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उनका फोन टैप कराया जा रहा है। शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर आयोजित ‘आस्क मी’ सेशन के दौरान संवाद करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री को आमने-सामने सार्वजनिक बहस (वन-ऑन-वन डिबेट) की खुली चुनौती दी। उन्होंने दावा किया कि यदि प्रधानमंत्री उनके साथ सीधी बहस के लिए बैठते हैं, तो इसके बाद वे अपने पद पर नहीं रह पाएंगे।
‘मेरे फोन में सभी आरोपों के सबूत, अडानी या मोहन भागवत को जज बनाने पर भी आपत्ति नहीं’
इंस्टाग्राम सेशन में एक सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उनके सभी दावों और आरोपों के पुख्ता सबूत उनके मोबाइल फोन में मौजूद हैं, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा टैप कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वन-ऑन-वन बहस से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन काम कर रहा है और कौन कब से देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है।
राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि वे लंबे-चौड़े भाषणों वाली पारंपरिक बहस के बजाय ऐसी सीधी बातचीत चाहते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री एक तरफ बैठें और वे दूसरी तरफ, तथा दोनों एक-दूसरे पर सीधे आरोप लगाते हुए सवाल-जवाब करें। इस बहस की निष्पक्षता के सवाल पर उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि इस डिबेट के लिए उद्योगपति गौतम अडानी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत को भी जज बनाया जाए, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।
लोकसभा में माइक बंद करने का लगाया आरोप, बीजेपी ने किया पलटवार
सेशन के दौरान जब उनसे पूछा गया कि जब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) संसद में बहस के लिए तैयार है, तो वे बाहर सार्वजनिक बहस पर क्यों जोर दे रहे हैं, तो इसके जवाब में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लोकसभा में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता और उनका माइक बंद कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों, वोट चोरी, एसआईआर, चीन सीमा विवाद, जनरल नरवणे की किताब और एपस्टीन जैसे गंभीर मुद्दों पर उन्हें सदन में अपनी बात रखने से रोका गया।
दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी की इस चुनौती को सिरे से खारिज करते हुए उन पर ही संसद की कार्यवाही और गंभीर बहस से बचने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोकतंत्र में बहस के लिए संसद सबसे बड़ा और पहले से उपलब्ध मंच है, ऐसे में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद की गरिमा के अनुरूप गंभीरता और जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए।
