Wednesday, November 18, 2026
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आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, ईडी की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर उठे सवाल

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के लिए मंगलवार का दिन बड़ी कानूनी राहत लेकर आया। देश के सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें एक ही दिन में दो अहम मामलों में राहत मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी राहत प्रदान की।

ED की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल के बाहर आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया।

न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने आदेश दिया कि आजम खान व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार पेश करने के बाद अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत पर रिहा हो सकते हैं। अदालत ने ED को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

जेल से बाहर आते ही ED ने कर लिया था गिरफ्तार

आजम खान की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने अदालत में दलील दी कि पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद 31 अक्टूबर की शाम जब आजम खान रामपुर जेल से बाहर आए तो ED ने उन्हें जेल के गेट पर ही गिरफ्तार कर लिया।

याचिका में कहा गया कि गिरफ्तारी के समय उन्हें इसके आधार लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराए गए। ये दस्तावेज अगले दिन अदालत में सुनवाई के दौरान दिए गए थे।

वहीं, ED की तरफ से अपर सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने इन आरोपों का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि आजम खान ने जेल के बाहर गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इस संबंध में पंचनामा तैयार किया गया।

गिरफ्तारी के दस्तावेजों में मिली खामियां

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेजों में उन्हें तैयार करने का स्थान, तारीख और समय दर्ज नहीं था। इसके अलावा 31 अक्टूबर की रात आजम खान की बहन को भेजे गए व्हाट्सएप संदेश या ईमेल के साथ भी गिरफ्तारी के आधार की कॉपी नहीं भेजी गई थी।

अदालत ने यह भी गौर किया कि ED ने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी होने की बात स्वीकार की, लेकिन ऐसा कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं किया गया, जिसमें अधिकारियों को आजम खान को दस्तावेज सौंपते और उनके इनकार करते हुए दिखाया गया हो। एक नवंबर को दाखिल रिमांड अर्जी में भी वीडियोग्राफी का उल्लेख नहीं था।

हाईकोर्ट ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और अंतरिम जमानत दे दी।

सुप्रीम कोर्ट से पत्नी और बेटे को भी राहत

इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उनकी सजा पर रोक लगाई गई थी। शीर्ष अदालत ने उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी समान राहत प्रदान की। हाईकोर्ट ने पहले दोनों को इस राहत से वंचित रखा था।

आजम खान ने ED की गिरफ्तारी के खिलाफ पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसके बाद शीर्ष अदालत ने 5 नवंबर को मामले का रिकॉर्ड इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजते हुए उनकी अंतरिम राहत की मांग पर विचार करने को कहा था।

सोमवार को ED से मांगा गया था जवाब

इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को ही ED से हलफनामा दाखिल करने को कहा था। अदालत ने उस अधिकारी को भी हलफनामा देने का निर्देश दिया था, जिसने आजम खान से परिवार के सदस्यों के नाम मांगे थे, ताकि गिरफ्तारी की सूचना उन्हें दी जा सके।

अदालत ने यह स्पष्ट करने को कहा था कि गिरफ्तारी के दौरान कानूनी नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं। मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद आजम खान को अंतरिम जमानत मिल गई।

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