भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को कहा कि दिल्ली के रिज क्षेत्र में सबसे अधिक 43.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। पालम में यह 43.5 और आयानगर में 43.4 डिग्री सेल्सियस रहा। सोमवार को कुछ क्षेत्रों में 25-35 किमी की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है।
पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में लू की स्थिति जारी रहने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को पारा 44 डिग्री तक जा सकता है। हालांकि, हल्की बूंदाबांदी और आसमान में बादल छाए रहने से रविवार को राजधानी के तापमान में कुछ गिरावट आई और यह 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से दो डिग्री अधिक है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को कहा कि दिल्ली के रिज क्षेत्र में सबसे अधिक 43.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। पालम में यह 43.5 और आयानगर में 43.4 डिग्री सेल्सियस रहा। सोमवार को कुछ क्षेत्रों में 25-35 किमी की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। आईएमडी ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कुछ जगहों पर भी सोमवार को लू चलने की संभावना जताई है।
वनों की कटाई पर हाईकोर्ट सख्त
दिल्ली हाईकोर्ट ने मुंगेशपुर क्षेत्र में हाल ही में तापमान 52.3 डिग्री होने पर संज्ञान लेते हुए कहा, यदि वनों की कटाई के प्रति वर्तमान पीढ़ी का रुख उदासीन बना रहा, तो राष्ट्रीय राजधानी बंजर रेगिस्तान बन जाएगी। जस्टिस तुषार राव गेडेला ने वनों की सुरक्षा पर निर्देश की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई में यह टिप्पणी की।
समिति को सुविधाएं मुहैया करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने पूर्व जस्टिस नजमी वजीरी को दिल्ली में वनों के संरक्षण से जुड़ी शहर के अधिकारियों की आंतरिक विभागीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। हाईकोर्ट को सूचित किया गया, वजीरी बुनियादी ढांचे की कमी से कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ हैं। इस पर हाईकोर्ट ने 15 जून तक समिति को सभी बुनियादी सुविधाएं देने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने पूर्व जस्टिस नजमी वजीरी को दिल्ली में वनों के संरक्षण से जुड़ी शहर के अधिकारियों की आंतरिक विभागीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। हाईकोर्ट को सूचित किया गया, वजीरी बुनियादी ढांचे की कमी से कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ हैं। इस पर हाईकोर्ट ने 15 जून तक समिति को सभी बुनियादी सुविधाएं देने का निर्देश दिया।
