नये साल के पहले दिन केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में सरकार ने किसानों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए। सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर बनाने वाले कंपनियों के लिए स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी है।
सरकार कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त वित्तीय मदद भी करेगी। सरकार ने इस पैकेज को 31 दिसंबर 2025 तक के लिए मंजूरी दी है। इसके अलावा फसल बीमा योजना को किसानों के लिए आकर्षक बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी भी मिली है।
बता दें कि भारत अपनी कुल डीएपी मांग का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। आयात मुख्य रूप से चीन, सऊदी अरब और मोरक्को जैसे देशों से किया जाता है। अंतराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमत बढ़ने के कारण डीएपी की लागत में वृद्धि होती है।
ऐसे में सरकार किसानों को राहत देने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। फसल बीमा योजना को आसान बनाने के लिए उसके नियम और कानून को संशोधित किया जाएगा। सस्ते दर पर और आसान नियम के तहत फसलों का बीमा हो पाए इसकी व्यवस्था होगी।
सुप्रीम कोर्ट कमेटी से बातचीत नहीं करेगा एसकेएम
इधर संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के साथ बातचीत करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने एसकेएम को चर्चा के लिए 3 जनवरी को बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया था।
एसकेएम ने कहा एसकेएम न्यायालय के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता क्योंकि किसान केंद्र सरकार के साथ नीतिगत मुद्दों पर लड़ रहे हैं। जहां न्यायालय की कोई भूमिका नहीं है।
इस बीच खनौरी बाॅर्डर पर 4 जनवरी को महापंचायत बुलाई है। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने 4 जनवरी को महापंचायत बुलाई है। जिसमें वे किसानों को जरूरी संदेश देंगे। इस महापंचायत में पंजाब के अलावा आसपास के राज्यों के किसान भी शामिल होंगे।
