पंजाब की भगवंत मान सरकार प्रदेश के विकास के साथ- साथ राज्य के पिछड़े समुदायों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं। साल 2024 में राज्य सरकार द्वारा पंजाब के अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए कई उचित कदम उठाए गए है।
प्रदेश की सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने इन समुदायों के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कई योजनाएं लागू की।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि साल 2024 में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत वर्ष 2024-25 के स्कॉलरशिप के लिए 245.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की बकाया फीस के 40 प्रतिशत के भुगतान के लिए 2024-25 के बजट प्रावधानों से 92.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई, जो वर्ष 2017-18 से लेकर 2019-20 के लिए थी।
यह राशि सरकारी और प्राइवेट इंस्टिट्यूट में पढ़ने वाले पंजाब के विद्यार्थियों के लिए आवंटित की गई है। उन्होंने बताया कि 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति योजना का लक्ष्य 2.60 लाख विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाना है, जिसमें से करीब 2.38 लाख विद्यार्थी पोर्टल पर योजना के तहत नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं।
आशीर्वाद योजना का पोर्टल लॉन्च
उन्होंने बताया कि वहीं आशीर्वाद योजना के तहत 45,083 लोगों को 229.93 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इनमें अनुसूचित जाति के 29,411, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 15,672 लाभार्थी शामिल हैं।
आशीर्वाद योजना को और अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए http://ashirwad.punjab.gov.in पोर्टल बनाया गया है। अब पात्र नागरिक इस पोर्टल जा कर भी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
