Wednesday, January 15, 2025
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जल्द बज सकता है Delhi assembly elections का बिगुल, February के दूसरे हफ्ते में वोटिंग की संभावना

मतदाता सूची में संशोधन का काम पूरा हो गया है। साथ ही दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय (सीईओ) ने दिल्ली विधानसभा चुनावी के लिए तैयारियां भी काफी हद तक पूरी कर ली है। सोमवार को दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची भी जारी हो जाएगी। इससे चुनाव की घोषणा का रास्ता साफ हो जाएगा।

कब होगी विधानसभा चुनाव की घोषणा?

ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल जल्द ही बज सकता है। बताया गया कि सोमवार को भी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। वर्ष 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा भी छह जनवरी को मतदाता सूची जारी करने के साथ ही चुनाव आयोग ने कर दी थी।

फरवरी के दूसरे सप्ताह में हो सकता है मतदान

चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, यदि सोमवार को चुनाव की घोषणा किसी कारण नहीं हुई, तो भी दो-तीन दिन में चुनाव की घोषणा होने की पूरी उम्मीद है और फरवरी के दूसरे सप्ताह में मतदान हो सकता है।29 अक्टूबर को मतदाता सूची में सुधार के लिए विशेष सारांश संशोधन अभियान शुरू हुआ था, तब सीईओ कार्यालय द्वारा जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में दिल्ली में एक करोड़ 53 लाख 57 हजार 529 मतदाता थे।

वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए कितने आवेदन मिले?

29 अक्टूबर से 28 नवंबर के बीच मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए करीब एक लाख 32 हजार लोगों ने आवेदन किए थे। 29 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए चार लाख 85 हजार 624 आवेदन मिले थे। सूची में विशेष सारांश संशोधन अभियान शुरू होने के बाद छह लाख 17 हजार 624 आवेदन मिले।

एआरओ-एईआरओ नियुक्त

दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) व सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) की नियुक्ति कर दी गई है। एआरओ चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कार्य में मदद करेंगे। एईआरओ निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) की सहायता करेंगे।

इससे पहले, वोट कटवाने को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाती रही हैं। हाल ही में भाजपा के वोट कटवाने के आरोप के संबंध में आप ने प्रतिक्रिया दी। आप ने कहा कि भाजपा मतदाता सूचियों में हेराफेरी करने का प्रयास करते हुए साफ-साफ पकड़ी गई है और इसका सुबूत है, चुनाव आयोग ने पहले ही एफआईआर का आदेश दे दिया है।

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