तरन तारन के सिविल और पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए युद्ध नशयां विरूद्ध कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा को विश्वास दिलाया है कि जिला पंजाब का पहला नशामुक्त जिला बनेगा। यह वचनबद्धता आज वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा तरन तारन सिविल और पुलिस प्रशासन के साथ जिले के जन प्रतिनिधियों की हाजिरी में की गई बैठक दौरान प्रकट की गई।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पुलिस और सिविल प्रशासन को युद्ध नशयां विरूद्ध मुहिम में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नशा छुड़वाने वाली गतिविधियों का जायजा लिया और इन्हें और बेहतर बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने जिले के सिविल प्रशासन को निर्देश दिया कि वे युवाओं को शैक्षणिक प्रतियोगिताओं, खेलों, संस्कृति और स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करने वाली अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
वित्त मंत्री ने पुलिस प्रशासन को हिदायत की कि नशा तस्करों के खिलाफ तेज कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और उनकी नशों के कारोबार के माध्यम से हासिल की गई सारी संपत्ति जब्त की जाए। इस मौके पर एस.एस.पी तरन तारन अभिमन्यू राणा ने वित्त मंत्री को बताया कि पिछले साल दौरान 26 करोड़ रुपये और इस साल अब तक 2 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की गई है। उन्होंने कहा कि छह अन्य मामलों में संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मुहिम के तहत जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत 80 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और 13 किलो हीरोइन जब्त की गई है।
इस दौरान कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने अपने क्षेत्र पट्टी में की जा रही पहलकदमियों का हवाला देते हुए नशों के खिलाफ जन लहर प्रारम्भ करने पर जोर दिया। इस संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए हलका खड़ूर साहिब के विधायक मनजींदर सिंह लालपुरा ने बताया कि उनके हलके के 80 गांवों ने प्रस्ताव पास करके अपने क्षेत्रों में नशा न बिकने देने का फैसला किया है। उन्होंने यह भी बताया कि युवाओं का नशों से खेलों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए 87 गांवों को वॉलीबॉल किट्स दी जाएंगी। बैठक दौरान तरन तारन के विधायक डॉ. कश्मीर सिंह सोहल और खेमकरन के विधायक सरवन सिंह धुन्न ने भी अपने विचार रखे।
बैठक के उपरांत पत्रकारों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार राज्य में नशों के कारोबार को अंतिम झटका देने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि विदेशों से नशों का कारोबार चलाने वाले व्यक्तियों को वापस लाकर कानून के अनुसार सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि सीमा पार से नशों की तस्करी पर पूरी रोक लगाने के लिए सीमावर्ती जिलों की पुलिस को जल्द ही एंटी ड्रोन तकनीक से लैस किया जाएगा।
