मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को जानकारी दी कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक ऐसी साफ-सुथरी आबकारी नीति लाएगी जो गुणवत्ता वाली शराब उपलब्ध कराएगी, बिक्री-वितरण को पारदर्शी बनाएगी और समाज के संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगी।
दिल्ली में जल्द ही नई शराब नीति आएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को जानकारी दी कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक ऐसी साफ-सुथरी आबकारी नीति लाएगी जो गुणवत्ता वाली शराब उपलब्ध कराएगी, बिक्री-वितरण को पारदर्शी बनाएगी और समाज के संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगी।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की भ्रष्ट नीति से सबक लेते हुए, इस बार भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति नई नीति को तैयार कर रही है। यह समिति अन्य राज्यों की सफल आबकारी नीतियों का अध्ययन कर रही है और सभी संबंधित पक्षों (हितधारकों) से भी बात कर रही है। उम्मीद है कि यह काम 30 जून तक पूरा हो जाएगा और समिति अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगी।
कई सुधारों पर रहेगा जोर
सीएम ने कहा कि नई नीति में शराब की गुणवत्ता की वैज्ञानिक जांच, डिजिटल बिक्री प्रणाली, अवैध शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक और लाइसेंस देने की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता होगी। यह नीति सिर्फ सरकार के राजस्व बढ़ाने के लिए नहीं होगी, बल्कि सामाजिक संतुलन और जिम्मेदारी पर फोकस रहेगी। समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य व शांति से समझौता नहीं होगा।
पिछली नीति में पूर्व सीएम जेल गए
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार की आबकारी नीति की कड़ी आलोचना की। उन्होंने उसे भ्रष्टाचारपूर्ण, पक्षपातपूर्ण और जनहित के विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा कि उस नीति से कुछ चुनिंदा निजी कंपनियों को अनुचित फायदा हुआ, जबकि सरकारी खजाने को नुकसान उठाना पड़ा। पिछली नीति पर उठे गंभीर सवालों और जांच एजेंसियों की कार्रवाई के कारण आखिरकार उसे वापस लेना पड़ा, जिससे साबित होता है कि यह कितनी विफल थी। मुख्यमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि उस नीति के कारण पूर्व मुख्यमंत्री व कुछ मंत्रियों को जेल भी जाना पड़ा था।
पारदर्शी और जनता के हित में होगी
सीएम ने कहा कि नई नीति के तहत शराब का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलेगा। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर कड़ी निगरानी होगी। सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली की नई नीति में उन सभी सफल तरीकों को शामिल किया जाए, जिनसे दूसरे राज्यों में राजस्व बढ़ा है। अवैध शराब पर लगाम लगी है। ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है और सामाजिक संतुलन बना रहा है।
