पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की प्रगतिशील औद्योगिक विकास नीतियों के परिणामस्वरूप प्रदेश आज एक ऐतिहासिक औद्योगिक क्रांति का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास को और तेज करने के लिए इस समय कई नई पहलकदमियां प्रक्रिया में हैं।
एच.एम.टी. इंडस्ट्रियल पार्क और माया गार्डन ग्रुप द्वारा गत सायं संयुक्त रूप से आयोजित व्यापार मेले को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने हाल ही में लागू किए गए फास्ट ट्रैक सिंगल विंडो सिस्टम पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह नवाचारी प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि आवश्यक परियोजनाओं की स्वीकृतियां 45 दिनों के भीतर प्रदान कर दी जाएं। यदि इस समय सीमा के भीतर स्वीकृतियां नहीं दी जातीं तो इसे स्वयं स्वीकृत मान लिया जाएगा और इसके लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी।
राज्य सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने रजिस्टर्ड सेल डीड जारी करने के लिए रंगीन कोडेड स्टाम्प पेपर भी लागू किया है, जिसमें अब पहले से ही चेंज ऑफ लैंड यूज (सी.एल.यू.) स्वीकृति शामिल होती है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के तहत छह मुख्य विभाग – राजस्व, आवास एवं शहरी विकास, स्थानीय सरकारें, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन एवं वन्य जीव, तथा श्रम एवं फैक्ट्रियां द्वारा निर्धारित समय-सीमाओं के भीतर सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से पूर्व-स्वीकृतियों की प्रक्रिया कुशलतापूर्वक पूरी की जाती है।
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि पंजाब सरकार ने पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम के माध्यम से प्लॉटों के क्लबिंग और डी-क्लबिंग के लिए एक व्यापक नीति को स्वीकृति दी है, जो भूमि उपयोग दक्षता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांगों को पूरा करेगा, जिसमें परियोजनाओं के विस्तार के लिए साथ लगते प्लॉटों को मिलाने या बांटने की सहूलियत शामिल है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार लीजहोल्ड प्लॉटों को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए एक नीति लाने की योजना बना रही है।
सी.एल.यू. प्रक्रिया को सरल बनाने के राज्य सरकार के प्रयासों पर बल देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि स्टैंडअलोन उद्योगों के लिए अनुमत क्षेत्रों में सी.एल.यू. स्वीकृतियां प्राप्त करने की शर्त हटा दी गई है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण बदलाव ने राज्यभर में नए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में हो रही देरी और जटिलता को काफी हद तक कम कर दिया है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की औद्योगिक विकास को अधिकतम प्रोत्साहन देने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले दो महीनों के दौरान ही औद्योगिक क्षेत्र को 180 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार न केवल मौजूदा उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है, बल्कि राज्य के औद्योगिक वातावरण को मजबूत बनाते हुए नए उद्यमों को आकर्षित करने के लिए भी लगातार प्रयासरत है।
राज्य सरकार की इन पहलकदमियों के लिए धन्यवाद करते हुए एच.एम.टी. समूह के सी.एम.डी. श्री मेघराज गर्ग ने कहा कि “रेड ज़ोन” में स्थित एच.एम.टी. इंडस्ट्रियल पार्क हर प्रकार के उद्योगों की स्थापना की अनुमति देता है। उन्होंने औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और समय पर परियोजना स्वीकृतियों को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार की सराहना की।
उल्लेखनीय है कि लालड़ू स्थित एच.एम.टी. इंडस्ट्रियल पार्क उभरते उद्योगों के लिए एक हब के रूप में कार्य कर रहा है और एनएच 22, एनएच 72 और एनएच 73 से बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
इस अवसर पर उपस्थित अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों में एच.एम.टी. के निदेशक सुदर्शन सिंगला और माया गार्डन समूह के सी.एम.डी. सतीश जिंदल भी शामिल थे।
