दिल्ली सरकार ने राजधानी के कारोबारियों की दीपावली को और बेहतर व शानदार बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज घोषणा की है कि दिल्ली के व्यापारियों का वर्ष 2019 से लंबित लगभग 1600 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड दीपावली से पहले अदा कर दिया जाएगा, ताकि व्यापारी इस पर्व को और खुशहाली से मना सकें।
इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने अपने कैंप ऑफिस ‘मुख्यमंत्री जनसेवा सदन’ में व्यापार एवं कर विभाग (जीएसटी) की एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जीएसटी आयुक्त सुश्री नंदिनी पालीवाल, वित्त सचिव श्री शूरवीर सिंह तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में दिल्ली के व्यापारियों के हित में यह विशेष निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस लंबित धनराशि के भुगतान की दिशा में पूर्ववर्ती सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि यह संपूर्ण रिफंड दीपावली से पहले व्यापारियों को अदा कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि रिफंड निपटान प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए दिल्ली जीएसटी विभाग ने आईआईटी-हैदराबाद के सहयोग से एक उन्नत आईटी मॉड्यूल विकसित किया है। यह मॉड्यूल डेटा एनालिटिक्स, डेटा ऑटोमेशन और त्वरित जांच प्रक्रिया पर आधारित होगा, जिससे रिफंड आवेदन शीघ्रता से निपट सकेंगे और कारोबारियों को राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी बकाया, निर्विवादित और वास्तविक रिफंड आवेदनों का निपटारा संबंधित नियमों के अनुसार जल्द-से-जल्द किया जाए और इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि समयबद्ध रिफंड से कारोबारियों को पूंजी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी, उनकी मुकदमेबाजी की लागत घटेगी और समग्र रूप से दिल्ली की आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य व्यापारियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस को मजबूत बनाना है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार कारोबारी जगत की आवश्यकताओं और चुनौतियों को समझते हुए, उनके हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए लगातार ठोस व प्रभावी प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में हमारी सरकार ने ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन भी किया है। विशेष बात यह है कि इस बोर्ड में दिल्ली के व्यापारियों को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है, ताकि उनकी समस्याओं व हितों का सही मायनों में समाधान हो सके।
